What happened to the extension of statutory development board? : सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप
Akola राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपली. यापूर्वी सरकारने या मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रश्नावर फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. त्यामुळे आता सरकार वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदत वाढीसाठी गंभीर नाही का, असा प्रश्न विदर्भवादी उपस्थित करीत आहेत.
वैधानिक विकास मंडळांमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर मागास भागाला हक्काचा निधी मिळत होता. आघाडी सरकारच्या काळात मंडळाची मुदत संपल्यावर त्याच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठण्यात आला नव्हता. विरोधी पक्षात असताना भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारवर टीका केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विदर्भाचा निधी पळवून नेतात, असा आरोप यापूर्वी शिवसेनेचे आमदार आशीष जयस्वाल यांनी केला होता. आता ते नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.
23 Gram Panchayats disqualified 103 members : २३ ग्रामपंचायतींनी १०३ सदस्यांना केले अपात्र !
शासनाने राज्याच्या विविध भागांचा प्रादेशिक असमतोल निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा सत्यशोधन समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य संजय खडक्कार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. मात्र, सरकारच्यावतीने अद्याप याबाबत काही हालचाली झाल्याचे दिसून येत नाही.
२०२२ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील शिंदे सरकारने मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहखात्याकडे पाठवला. पण, तो तेथेच प्रलंबित आहे. आता भाजपचेच व विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पुन्हा आले आहे. त्यामुळे नव्या सरकारने मंडळ पुनर्जीवित करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.
अधिवेशनातही चर्चा टाळली
नुकत्याच नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र, सहा दिवसांत हा मुद्दा चर्चेला आला नाही. मंडळच अस्तित्वात नसल्यामुळे मंडळावरील नियुक्ती दुर्लक्षित आहेत. अनुशेष दूर करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद आधी बाबीही दुर्लक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक विकासाचा समतोल वाढत आहे. त्या संदर्भात कुठेही अभ्यास होताना दिसत नाही. मंडळे अस्तित्वात असती तर या संदर्भात प्रामुख्याने चर्चा झाली असती.
