Will the reservation made two years ago be continued? : जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा; ५९ गट व ११८ गणांनुसार लवकरच प्रक्रिया
Amravati सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या आधी अस्तित्वात असलेल्या गट व गणरचनेनुसार म्हणजेच ५९ गट आणि ११८ गणांनुसारच ही निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी केलेली नव्याने गट व गणरचना आणि आरक्षण सोडत आता रद्द होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
जिल्हा परिषदेची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी, तर पंचायत समित्यांची मुदत २२ मार्च २०२२ रोजी संपली होती. मात्र, कोरोनाचा प्रभाव, निसर्ग आपत्ती आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा यामुळे निवडणुका वेळेत होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी गेल्या ३७ महिन्यांपासून झेडपीवर प्रशासक कार्यरत आहेत आणि पंचायत समित्यांची जबाबदारी बीडीओकडे आहे.
Local Body Election : कार्यकर्त्यांचे कौतुक, पदाधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्र!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांत घेणे बंधनकारक असतानाही विविध कारणांमुळे प्रक्रिया रखडली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गटांची संख्या ५९ वरून ६६ आणि गणांची संख्या ११८ वरून १३२ करण्यात आली होती. त्यानुसार आरक्षण सोडतही जाहीर करण्यात आली होती. मात्र सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने ही प्रक्रिया स्थगित केली.
Vidarbha Farmers : उघड्यावर धान, ताडपत्रीचा आधार अन् नुकसानाचा धोका!
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत २०२२ पूर्वीची स्थिती ग्राह्य धरण्यात आली असून, त्यानुसार चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या गट व गणरचनेनुसार निवडणूक होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे
