Local Body Elections : पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षण जाहीर

Reservation Announced for Panchayat Samiti Chairperson Positions : अकोला जिल्ह्यात स्थानिक निवडणुकांच्या तयारीला गती

Akola जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षणाची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. येत्या निवडणुकांमध्ये विविध गटांसाठी आरक्षण ठरवण्यात आले असून, स्थानिक प्रतिनिधींनी नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यास सज्ज राहावे, असे मत प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर, अकोला, तेल्हारा, अकोट, पातुर, बार्शीटाकळी आणि मूर्तिजापूर पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षणाची नोंद अशी आहे:

बाळापूर: अनुसूचित जाती
अकोला: अनुसूचित जाती महिला
तेल्हारा: अनुसूचित जमाती महिला
अकोट: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
पातुर: सर्वसाधारण महिला
बार्शीटाकळी: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
मूर्तिजापूर: सर्वसाधारण

Direct Action : तर कोणाचंही संरक्षण नाही, थेट ॲक्शन घ्या !

प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या आरक्षण निर्णयामागील उद्देश ग्रामीण प्रतिनिधींना सर्वसमावेशक व सक्षम बनवणे आहे. तसेच, महिलांसाठी आणि अनुसूचित जाती- जमातींच्या प्रतिनिधींसाठी ठरवलेले आरक्षण त्यांचा स्थानिक स्वराज्यातील सहभाग वाढवण्यास महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये विविध गटांचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षणाच्या धोरणांवर भर दिला जात आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या प्रतिनिधी निवडताना न्याय्य संधी मिळत असून, गावगाडा विकासकार्यांमध्ये सर्वसमावेशकता राखली जात आहे.

विशेष म्हणजे, पातुर आणि बार्शीटाकळीमध्ये महिलांसाठी आरक्षण राखण्यात आले आहे, जे महिलांच्या नेतृत्वकौशल्याला प्रोत्साहन देण्यास मदत करेल. तसेच, अकोट आणि बार्शीटाकळीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित केलेले आहे, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाचे पालन होईल आणि स्थानिक विकासकार्यांमध्ये त्यांच्या सहभागाला चालना मिळेल.

मूर्तिजापूर पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी सर्वसाधारण गटाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, या भागातील निवडणुकीत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.

Arvind Sawant : ओला दुष्काळ जाहीर करा, ठाकरे गटाचा जिल्हा कचेरीत ठिय्या!

जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना निवडणुकीत सक्रीय सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून, आरक्षित गटांचे प्रतिनिधित्व योग्य प्रकारे होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आरक्षण निर्णयामुळे पंचायत समित्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक समतेचा पाया अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे.