Private Document Registration Offices to Be Started : राज्यातील नोंदणी प्रणालीत मोठा बदल, खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू होणार, सुधारणा की व्यापारीकरण?
Buldhana राज्यातील नागरिकांना दस्तनोंदणीची प्रक्रिया सुलभ आणि वेळबचतीची करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. येत्या सहा महिन्यांत राज्यभरात ६० खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू होणार आहेत. येथे ग्राहकांना एसी, प्रतीक्षागृह, चहा-कॉफी, स्वच्छता आणि संगणीकृत सेवा अशा आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. मात्र या सोयींसाठी नागरिकांना सहा हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ३० कार्यालये सुरू करण्यात येतील. पुढील दीड वर्षात प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात किमान एक खासगी दस्तनोंदणी कार्यालय सुरू होणार आहे. राज्य शासनाच्या मते, या माध्यमातून नागरिकांना गर्दीतून सुटका आणि वेळेची बचत होईल, तसेच सेवांचा दर्जा सुधारेल.
Local Body Elections : दिवाळीची आतषबाजी संपली, आता वाजणार निवडणुकांचे ‘फटाके’!
खासगी दस्तनोंदणी कार्यालयांमध्ये ग्राहकांसाठी सोफा, एसी, चहा-कॉफी, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व प्रतीक्षागृहाची सुविधा उपलब्ध असेल. दस्तनोंदणीसाठी आता शासकीय कार्यालयातील रांगेत उभे राहण्याची गरज राहणार नाही.या कार्यालयांमध्ये संगणीकृत प्रणालीद्वारे कागदपत्र प्रक्रिया आणि डेटा संचयन केले जाणार आहे.
या खासगी कार्यालयांमध्ये एक दुय्यम निबंधक आणि एक कारकून शासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत राहतील. दस्तनोंदणीची प्रक्रिया व कागदपत्रांची पडताळणी हे शासकीय अधिकारीच करतील, तर खासगी संस्था इमारत, सुविधा, संगणक यांची जबाबदारी घेईल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही व्यवस्था सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर आधारित असेल.
या नव्या प्रणालीत मिळणाऱ्या सुविधांबरोबरच ६,००० रुपयांचे सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणीच्या खर्चात वाढ होणार असली, तरी आरामदायी आणि वेळबचतीचा अनुभव मिळेल, असे अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, “सेवा मिळेल पण खर्च वाढेल” या तत्त्वावर सामान्य नागरिक आणि वकीलवर्गात मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
Jain Boarding House : भाजपचा निर्णय धार्मीक आस्था जपण्यासाठी की मतांची समीकरणे साधण्यासाठी ?
राज्यातील दस्तनोंदणी प्रणाली आधुनिकीकरणाच्या टप्प्यावर असली, तरी नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांसाठी आता अतिरिक्त खर्चाचे ओझे वाढणार आहे. शासनाचा उद्देश कार्यक्षमता वाढविणे असला, तरी या योजनेमुळे शासकीय सेवांचे हळूहळू खासगीकरण होत असल्याची टीकाही विरोधकांकडून होऊ लागली आहे.
