Application rejected despite no government employee in the family : जिल्ह्यात १० टक्के महिलांच्या अर्जांवर टांगती तलवार; तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी नव्या पर्यायाची मागणी
Buldhana राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी बुलढाणा जिल्ह्यात मात्र तांत्रिक गोंधळामुळे हजारो महिला चिंतेत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार महिलांचे अर्ज केवळ ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रियेतील एका चुकीच्या पर्यायामुळे नामंजूर करण्यात आले आहेत. कुटुंबात एकही शासकीय नोकरदार नसतानाही, अर्जामध्ये ‘शासकीय कर्मचारी आहे’ असा पर्याय निवडला गेल्याने या पात्र महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात या योजनेसाठी आतापर्यंत एकूण ६,७१,१८३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ६,४०,८७९ अर्ज मंजूर झाले असले, तरी ३०,३०४ अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. तपासाअंती असे लक्षात आले आहे की, बहुतांश महिलांनी आपले अर्ज स्वतः न भरता माहिती सेवा केंद्र किंवा एजंटमार्फत भरून घेतले होते. या प्रक्रियेदरम्यान ‘कुटुंबात कोणी शासकीय नोकरदार आहे का?’ या प्रश्नाचे उत्तर देताना तांत्रिक संभ्रमातून किंवा माहितीच्या अभावामुळे ‘हो’ या पर्यायावर टिक करण्यात आले. परिणामी, प्रणालीने (System) हे अर्ज आपोआप अपात्र ठरवले आहेत. प्रत्यक्षात या महिलांच्या घरात कोणतीही सरकारी नोकरी नसताना झालेला हा अन्याय दूर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अमोल डिघुले यांनी महिला व बालविकास आयुक्तालयाला या संदर्भात सविस्तर पत्र पाठवून वस्तुस्थिती कळवली आहे. चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्वतंत्र ‘एडिट’ (Edit) पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाने वरिष्ठ स्तरावर केली आहे. दरमहा १५०० रुपये मिळणाऱ्या या योजनेचा आधार तांत्रिक कारणास्तव सुटल्याने ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
सध्या जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय वरिष्ठ स्तरावरून मिळणाऱ्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करत आहे. जर शासनाने या तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी तातडीने संधी उपलब्ध करून दिली नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो गरजू महिला या आर्थिक लाभापासून कायमच्या वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ई-केवायसी न झालेल्या किंवा चुकीची माहिती भरली गेलेल्या महिलांना पुन्हा एक संधी मिळावी, यासाठी आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरही पाठपुरावा केला जात आहे.
