The arrears of the farmers have been overdue for two months : सरकारकडून होतेय आर्थिक कोंडी; दीड लाख शेतकऱ्यांनाच बोनस
Gondia एकीकडे शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्याच्या घोषणा सरकार करत आहे. आणि दुसरीकडे साधे चुकारेही दोन महिन्यांपासून दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक कोंडी भविष्यातील विदारक परिस्थितीचे संकेत देणारी आहे. कर्जबाजारीपणा वाढला तर आणखी मोठ्या संकटाचा विदर्भाला सामना करावा लागू शकतो.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या ५० हजारांवर शेतकऱ्यांचे २८६ कोटी रुपयांचे चुकारे गेल्या दोन महिन्यांपासून थकलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. मार्केटिंग फेडरेशनने सुद्धा थकीत चुकाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा म्हणून शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये म्हणून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ हमीभाव केंद्रावरून धान खरेदी करते. फेडरेशनच्या १८३ धान खरेदी केंद्रावरून नोंदणी केलेल्या १ लाख ५० हजार २३४ शेतकऱ्यांपैकी ७४ हजार ३८ शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली आहे.
शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या एकूण धानाची किमत ५३२ कोटी ५९ लाख रुपये आहे. यापैकी आतापर्यंत २८६ कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. तर २८६ कोटी रुपयांचे चुकारे शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने रखडले आहेत. शेतकऱ्यांना उधार उसनवारी करून वेळ मारून न्यावी लागत आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पण जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ १ लाख ५० हजार २३४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. तर ऑनलाइन नोंदणी करण्याची मुदत १५ जानेवारीला संपली. शासनाने पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे १ लाख ५० हजार २३४ शेतकरी बोनससाठी पात्र ठरणार आहेत.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला शासनाने खरीप हंगामात ३० लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. तर आतापर्यंत २३ लाख १५ हजार ६१९ क्विंटल धान खरेदी केली आहे. तर ३१ जानेवारीपर्यंतच धान खरेदी केली जाणार आहे. उर्वरित दहा दिवसांत पुन्हा दोन लाख क्विंटल धान खरेदी होण्याची शक्यता जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे धान खरेदीचे उद्दिष्ट यंदाही अपूर्णच राहणार आहे.
