specific-policies-needed-for-women-empowerment-sudhir-mungantiwar : सुधीर मुनगंटीवारांनी वास्तव मांडून उघडले डोळे
Mumbai असे म्हणतात, उजेडाच्या गोष्टी सांगितल्या म्हणून रात्र संपत नाही; पहाट खरोखर उगवावी लागते. त्याचप्रमाणे केवळ घोषणा, गौरवपर शब्द किंवा विशेषणांनी महिलांचे सक्षमीकरण घडत नाही. त्यासाठी ठोस धोरणे, पुरेसा निधी आणि प्रभावी अधिकारांची अंमलबजावणी आवश्यक असते. आजही अनेक महिलांना आपल्या हक्कांसाठी आणि संधींसाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. नुकताच जागतिक महिला दिन पार पडला. हाच धागा घेत विधानसभेत झालेल्या चर्चेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केवळ औपचारिक भाषणांवर न थांबता महिलांच्या प्रश्नांवर ठाम आवाज उठवत सभागृहाचे लक्ष या वास्तवाकडे वेधले. महिलांचा सन्मान शब्दांत नव्हे, तर ठोस निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणीतून दिसला पाहिजे, हा स्पष्ट संदेश त्यांच्या भूमिकेतून उमटला.
महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने झालेली चर्चा केवळ औपचारिक भाषणांपुरती मर्यादित न राहता, ती धोरणात्मक बदलांच्या दिशेने वळवणारी ठरली. यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडलेली भूमिका अत्यंत वास्तववादी आणि प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवणारी आहे. त्यांच्या मांडणीचा मुख्य गाभा हा होता की, आपण महिलांचा गौरव करण्यासाठी ‘नारी से नारायणी’ किंवा ‘अबला नाही सबला’ अशी अनेक विशेषणे वापरतो, मात्र प्रत्यक्ष व्यवस्थेत त्यांना आजही निधी आणि अधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. विशेषतः राज्य महिला आयोगाची सद्यस्थिती पाहता, तिथे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरलेली पदे कायम करण्याबाबतचा प्रलंबित निर्णय आणि आयोगाला मिळणारा तोकडा निधी ही चिंतेची बाब आहे.
Devendra fadanvis : मुनगंटीवारांच्या विक्रमी वृक्षलागवडीची आठवण; पुन्हा हरित महाराष्ट्राचा संकल्प
आयोगासाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यातील प्रत्यक्ष वितरण आणि खर्च झालेली रक्कम किती, याची पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. केवळ कागदावर निधी दाखवून महिलांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी आयोगाला स्वायत्तता आणि विशेषाधिकार मिळणे गरजेचे आहे.
मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायद्यातील कालसुसंगत बदल. २५ जानेवारी १९९३ रोजी झालेला महिला आयोग कायदा आजच्या आधुनिक आव्हानांना, विशेषतः डिजिटल युगातील सायबर गुन्ह्यांना तोंड देण्यासाठी अपुरा पडत आहे. आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारा छळ आणि सायबर क्राईममुळे तरुणींना आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलावी लागत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत केवळ जुन्या कायद्यांच्या आधारे न्याय मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच, महिला आमदारांची एक विशेष समिती गठित करून या कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याची त्यांची मागणी अत्यंत समयोचित आहे. हुंडाबळी, लैंगिक अत्याचार आणि कामाच्या ठिकाणचा छळ अशा प्रकरणांवर महिला आयोगालाच अशा विषयात निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊन त्यांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
आर्थिक स्वावलंबनाच्या संदर्भात त्यांनी ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी करून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्रात साडेसहा कोटी महिला आहेत, ज्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. घरगुती बचतीतून अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणाऱ्या महिलांना प्रत्यक्ष व्यवसायात संधी मिळायला हवी. मजूर सहकारी संस्थांप्रमाणेच महिला सहकारी संस्थांनाही ३० लाखांपर्यंतची कामे देण्याचा निर्णय घेतल्यास ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल. तसेच, साडेतीन शक्तीपीठांच्या परिसरात ‘महिला औद्योगिक क्षेत्र’ विकसित करण्याची त्यांची संकल्पना नाविन्यपूर्ण असून, यामुळे धार्मिक पर्यटनासोबतच महिलांच्या रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांचे ऐतिहासिक पाऊल, धाराशिवकरांकडून कौतुक!
राजकीय सहभागाबाबत बोलताना त्यांनी केवळ संख्येवर भर न देता गुणात्मक बदलाचा आग्रह धरला आहे. महिला लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे आणि प्रशासनाचे प्रशिक्षण दिल्यास त्या अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील. मुनगंटीवार यांच्या या सर्व सूचनांवर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिलेली आश्वासने आशादायक आहेत.
सर्व योजना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणणे, सायबर गुन्ह्यांबाबत शालेय स्तरापासून जनजागृती करणे आणि महिला औद्योगिक क्षेत्रासाठी उद्योग विभागाशी समन्वय साधणे, हे निर्णय जर प्रत्यक्ष अंमलात आले, तरच महिला दिन खऱ्या अर्थाने साजरा झाला असे म्हणता येईल. थोडक्यात, महिलांचा सन्मान हा केवळ संस्कृतीचा भाग नसून तो त्यांच्या कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकारांचा भाग असायला हवा, हेच या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
Sudhir mungantiwar : धारदार आयुधांचा ‘अनुभवी’ वापर आणि आ.सुधीर मुनगंटीवार यांची धडाकेबाज मांडणी
मुनगंटीवारांनी करून दाखवले…
सभागृहात महिलांचे प्रश्न मांडून मुनगंटीवार यांनी एक दिवसाचा ‘महिला दिन’ साजरा केला नाही. तर प्रत्यक्ष जमीनीवर राहून काम करून दाखवले आहे. विसापूर येथे प्रगतीपथावर असलेले एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे उपकेंद्र, चंद्रपूर येथे सुमारे ८० कोटी रुपये खर्चाचा आधुनिक ‘बाजार हाट’ प्रकल्प याचे जीवंत उदाहरण आहे. महिला आणि शेतकरी उत्पादकांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या आत्मनिर्भरतेचा मार्ग अधिक मजबूत होत आहे. ‘उमेद’ अभियानातील महिलांसाठी ज्युबिली हायस्कूलजवळ भरवला जाणारा ‘बाजार हाट’ त्यांच्या स्वावलंबनाचा प्रेरणादायी उत्सव ठरत आहे. यासोबतच, पोंभूर्णा येथील अगरबत्ती उद्योगातून स्थानिक मातृशक्ती मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे.
Sudhir Mungantiwar : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा दूरदृष्टीपूर्ण संकल्प – आ. सुधीर मुनगंटीवार
बल्लारपूर येथील ‘सुषमा स्वराज कौशल्य विकास केंद्र’ ६२ कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. पोंभूर्णा येथे अलीकडेच १ कोटी रुपयांच्या महिला बचत गट बाजारपेठेचे भूमिपूजन झाले. शिक्षण, कौशल्य आणि स्वावलंबन यांच्या संगमातून उभी राहणारी ही स्त्रीशक्तीच उद्याचा सक्षम समाज घडवेल, यावर मुनगंटीवार यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे केवळ औपचारिकता म्हणून प्रश्न मांडण्यापेक्षा काम करून दाखविणे महत्त्वाचे आहे, हेही त्यांनी सिद्ध केले आहे.
