Breaking

Supreme Court : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर !

It is estimated that these elections will be held directly in September-October : निवडणुका थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होतील, अंदाज आहे

Municipal Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर आज २२ जानेवारीला होणार असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या ३२ जिल्हा परिषदा व २३ महापालिकांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

निवडणुका होऊ घातलेल्या महापालिकांमध्ये विदर्भातील अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेसह राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक छत्रपती संभाजी नगर आदी प्रमुख महापालिकांचाही समावेश आहे. इच्छुक उमेदवार जोरदारपणे तयारीली लागले होते. पण निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यांचा हिरमोड झाला आहे.

Pratap Sarnaik : उद्यापासून राज्यभरात हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियान !

प्रभाग रचना व आरक्षण
महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना केली होती. परंतु महायुती सरकारने ती चार सदस्यीय केली. या रचनेबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार आहे. असे असले तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यात महापालिका निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होतील, असे जाहीर केले आहे.

Prataprao Jadhav : ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ची देशभरात भरीव कामगिरी !

 

लोकसंख्या व विस्तार
२०१७ च्या रचनेनुसार काही प्रभाग कायम ठेवले तरी पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमुळे नव्या प्रभाग रचनेची आवश्यकता आहे. हीच परिस्थिती राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्येसुद्धा आहे. प्रभाग रचना, हरकती-सूचना प्रक्रिया आणि अंतिम अधिसूचना यासाठी किमान ९० दिवसांची गरज आहे.

जानेवारी अखेरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही. तर निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या निवडणुका थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होतील, अंदाज आहे.

२८ जानेवारीला सुनावणीची शक्यता
सध्या ५७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ज्यावर २८ जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. २२ जानेवारीला अपेक्षित असलेली सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ तारखेच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय व त्यानंतरची प्रक्रिया यावर निवडणुकांची पुढील दिशा ठरणार आहे.