Breaking

Union Budget : 12 लाखापर्यंत कर लागणार नाही!

No tax on income up to 12 lakhs : केंद्र सरकारचा मिडल क्लास फ्रेंडली अर्थसंकल्प

Nagpur केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदा मिडल क्लास फ्रेंडली अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन कर संचरनेत १२ लाखांपर्यंत कोणताही कर नसल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी भाषणादरम्यान स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून वाढवून ७५ हजार करण्यात आल्याची घोषणा केली. सोबतच नवीन इन्कम टॅक्स कायदा सोपा करण्यात येणार आहे. रेंटल टीडीएसची मर्यादा २.४ लाख कोटींवरून वाढवून ६ लाख कोटी करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएसची मर्यादा १ लाखांवर करण्यात आली. रिटर्न न भरणाऱ्यांसाठी मर्यादा ४ वर्षांपर्यंत वाढवली. याचा फायदा सामान्य करदात्यांना होणार आहे.

DPC Meeting Akola : दलित वस्ती विकासाची ४१ कोटीची कामे रद्द

अर्थसंकल्पात टीव्हीचे देशांतर्गत तयार होणारे पार्ट्स स्वस्त होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. तर दुसरीकडे प्लॅट डिस्प्ले पॅनलवरील कर १० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आलाय. इलेक्ट्रॉनिक सामानांवरील कस्टम ड्युटीत बदल करण्यात आलाय.

आरोग्य क्षेत्रााचे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने मोफत वाटप होणाऱ्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय कॅन्सरच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कॅन्सरशिवाय महत्त्वाची ३६ औषधे स्वस्त होणार आहेत. सोबतच लिथियम आयन बॅटरी बनवणाऱ्यांना दिलासा देण्यात आलाय.

न्यूक्लिअर एनर्जीसाठी नवी स्कीम आणणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. छोटे रिॲक्टर्स बनवण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Chandrashekhar Bawankule : विधानपरिषदेसाठी बावनकुळेंना ‘चढवला’ मुकूट?

पुढील आठड्यात नवीन इन्कम टॅक्स बिल सादर केलं जाणार. याशिवाय इन्शुरन्स क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. पोस्ट पेमेंट बँकांची व्याप्ती ग्रामीण भागापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. सेट्रल केव्हायसी रजिस्ट्री बनवली जाील. रेग्युलेटरी रिफॉर्मसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

राज्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी व्याजमुक्त रक्कम मिळणार. १.५ लाख कोटींची रक्कम ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त असेल. याशिवाय शहरी विकासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा फंड दिला जाणार. स्ट्रीट वेंडर्ससाठी युपीआय लिंक्ड कार्ड आणणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘अभिजात साहित्याच्या प्रचाराला AI चा पर्याय’

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ग्रीन एनर्जी आणि ईव्ही तंत्रज्ञानाला अधिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. कृषी क्षेत्राबाबतदेखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. उत्तम प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठी योजना सुरू करणार आहे. युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत करणार. किसान क्रेडिट कार्डावरील कर्जाची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

अर्थसंकल्पातून निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. राज्यांसोबत पीएम कृषी धान्य योजना सुरू करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. योजनेंतर्गत १०० जिल्ह्यांना विशेष फायदा होणार आहे. याचा फायदा देशातील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.