Ladki Bahin Yojna : अकोल्यात ५० महिलांनी सोडला लाभ!

 

50 women quit the scheme : शासनाच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद

Akola विधानसभा निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजना मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होती. त्यावेळी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या काही महिलांनी आता स्वेच्छेने यातून माघार घेतली आहे. शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आर्थिक सक्षम महिलांनी हा निर्णय घेतला आहे. अकोला जिल्ह्यातील ५० महिलांनी योजनेचा लाभ सोडल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी दिली.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा मोठा प्रभाव दिसून आला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर शासनाने “पात्रतेच्या निकषात बसत नसलेल्या महिलांनी लाभ सोडावा” असे आवाहन केले होते.

Education Minister Dada Bhuse : अमरावतीत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा निषेध

अकोल्यातील जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने आर्थिक सक्षम महिलांनी योजनेचा लाभ सोडावा, असे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत काही महिलांनी स्वतःहून अर्ज मागे घेतले. ज्या महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत किंवा ज्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना यासारख्या अन्य शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो, अशा लाभार्थींनी आपले अर्ज परत घेतले आहेत.

शासनाने योजनेसाठी पात्रता निकषांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या लाभार्थ्यांकडे चारचाकी वाहन आहे किंवा इतर शासकीय अनुदान मिळत आहे, अशा महिलांची नावे आता डीबीटी प्रणालीद्वारे योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संपूर्ण छाननी करून फक्त पात्र महिलांनाच मदत दिली जाणार आहे.

Local Body Elections : भाजपची तयारी अर्ध्यावर, काँग्रेसची आत्ता सुरूवात !

 

 

बुलढाण्यात २९ महिलांचा पुढाकार
बुलढाणा जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ महिलांनी स्वयंस्फूर्तीने अर्ज करून योजनेचा लाभ नाकारला आहे. प्रशासनाच्या मते, हा आकडा पुढील काही दिवसांत आणखी वाढू शकतो. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सुरू केलेल्या या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दर महिना 1500 रुपये देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे.

कुठे करायचा अर्ज?
अपात्र लाभार्थींनी लाभ सोडण्यासाठी अर्ज जिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करायचा आहे. प्रशासनाने अपात्र लाभार्थींना स्वयंस्फूर्तीने अर्ज करून लाभ सोडण्याचे आवाहन केले आहे. योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.