Political Parties waiting for Supreme Court Result : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे राजकीय पक्षांना वेध
Akola राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्या आणि 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिकांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून आहे.
विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता आहेत. त्यामुळे तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी चाचपणी सुरू केली आहे. सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे.
त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील सत्ता यावी, या दृष्टीने महायुतीतील पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, विधानसभेतील पराभव विसरून महाविकास आघाडीतील पक्षांनी देखील आता पुढे जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तयारीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.
CM Devendra Fadnavis : सावित्रीबाई फुले स्मारकावर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे विधान !
जिल्हा परिषद
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित आहेत.
महानगरपालिका
अकोला, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी या महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
मुदतही संपणार
राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही. सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे. 16 जानेवारी ते फेब्रुवारी 2025 अखेर अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे.
तरीही तीन महिने लागतील
सर्वोच्च न्यायालयात 22 जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. मतदार याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यानंतर मार्च, एप्रिलमध्ये शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा असेल. निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडतो. पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाहीत. त्यामुळे काय निर्णय होतो, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.
