Homeless families spent the night in the graveyard : तहसीलदार कार्यालयापुढे सकाळपासून ठाण मांडले
महागाव येथील ५४ घरांचे अतिक्रमण काढल्याने बेघर झालेल्या कुटुंबाने स्मशानभूमी परिसरात उघड्यावर झोपून रात्र काढली. पहाटे उठून थेट तहसीलदार यांच्या कार्यालयासमोर निवाऱ्याकरिता ठाण मांडून बसले आहेत. या सर्व कुटुंबांची जेवणाची व्यवस्था महसूलच्या पुरवठा विभागाकडून करण्यात आली. परंतु, रात्रभर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्मशानात गर्दी झाल्याने चांगलीच चर्चा झाली.
महागाव (ता. बार्शिटाकळी) येथील शासकीय एफ क्लास जमीन, सर्वे नंबर 79 वरील अतिक्रमण हटविण्यासंबंधी महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र. 681/2016 अंतर्गत संबंधित अतिक्रमणधारकांना तीन दिवसांच्या आत अतिक्रमण हटविण्याचा निर्देश जारी केले. दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण स्वेच्छेने काढून न टाकल्यास महसूल व पोलिस बंदोबस्ताद्वारे कठोर कारवाई करण्यात येईल, असंही बजावण्यात आलं होतं.
Mahayuti Government : रात्रीच्या पार्ट्या महागणार! लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी तळीरामांवर बडगा?
या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थळाची तपासणी करून विस्तृत अहवाल सादर केला. अहवालात अतिक्रमणाची स्थिती, प्रमाण व त्याचे स्थानिक प्रभाव यांचा तपशीलवार उल्लेख करण्यात आला. प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले की, शासकीय जमीन व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेत येणारा खर्च अतिक्रमणधारकांकडून वसुल केला जाणार आहे. भविष्यातील कोणत्याही अतिक्रमणासाठीही कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली.
स्थानिक प्रशासनाने रहिवाशांना आदेशांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. अतिक्रमणधारकांना विनंती करण्यात आली की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने कारवाई करावी. भविष्यातील गैरवापरापासून बचाव करावा. या कठोर निर्णयामुळे शासकीय मालमत्तेचे योग्य रक्षण होईल आणि कायदेशीर शिस्त राखली जाईल.
Local Body Elections : प्रशासकीय कारभाराने विकासकामांना खीळ!
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कारवाई झाली. त्यानंतर अतिक्रमण धारक कुटुंबियांना मात्र रात्रभर त्रास सहन करावा लागला. यावर आता काय तोडगा निघतो, हे लवकरच कळेल.
