Responsibility of the education department lies with officers in charge : जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांच्या भरवशावर कारभार
Nagpur जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात चार उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. पण तीन पदे रिक्त असल्याने प्रभारी पदभार सांभाळत आहेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची १३ पदे रिक्त आहेत. तर शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची ५४ पैकी ३२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या विभागात पूर्णवेळ अधिकारी कमी आणि प्रभारी जास्त, अशी अवस्था आहे. रिकाम्या खुर्च्यांवर शिक्षण विभागाची जबाबदारी सोपवून सरकार बिनधास्त आहे.
आता प्रभारीच पूर्णवेळ अधिकाऱ्यासारखे काम करत असताना प्रभारींच्या खांद्यावरील भार देखील वाढला आहे. अशा परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अथक परिश्रम घेत असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत असते. मात्र, या विभागातील रिक्त जागा भरण्यासाठी परिश्रम घेताना दिसत नाही, हेच यातून सिद्ध होते.
नागपूर जिल्हा परिषदेतील उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसह, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यासारखी पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने शिक्षण विभागाचा कारभार प्रभारींवर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. राज्यात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात महत्त्वाची पदे मागील काही वर्षांपासून रिक्त असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागावर जि.प. शाळांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच तळागाळातील मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आहे. यासाठी शिक्षण विभागाने विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे; मात्र रिक्त पदामुळे उपक्रम राबविताना अडचणी येत आहेत. पेन्शनशी संबंधित शेकडो प्रकरणे रखडली आहेत.
Local Body Elections : निर्णय लांबणीवर, इच्छुकांची वाढली चिंता!
शाळांची नियमित तपासणी, नवीन शाळा खोल्यांची उभारणी, शाळा दुरुस्ती, शौचालयांची उभारणी, दुरुस्ती, संरक्षक भिंत बांधणे यासह मुलांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे; परंतु अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने भौतिक सुविधांवर परिणाम झाला आहे.
