Success in preventing 31 child marriages in one and a half years : प्रशासनाची सतर्कता, ४ प्रकरणात गुन्हे दाखल
Wardha बालविवाह कायद्याने गुन्हा असताना सुद्धा समाजात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह केले जातात. परंतु प्रशासनाच्या सर्तकतेने गेल्या दीड वर्षांत तब्बल 31 बालविवाहांचे डाव उधळण्यात यश आले आहे.
२०२३-२४ या वर्षामध्ये १७ बालविवाह जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत रोखण्यात आले. तसेच ४ प्रकरणांमध्ये एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आले आहेत. यासोबतच एप्रिल २०२४ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत १४ असे दोन वर्षात एकूण ३१ बालविवाहांचा डाव उधळला आहे.
विवाहामध्ये मुलींचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असल्यास किंवा मुलाचे वय २१ पेक्षा कमी असल्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर व वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार, मंदिराचे विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिटिंग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरिंग असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली. किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. तसेच जे अशा विवाहात सामील झाले होते. अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. सोबतच जर ग्रामसेवकांनी जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्याच्यावर सुद्धा कार्यवाही करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील बाल विवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी बालविवाह प्रतिबंधात्मक अधिनियमातील तरतुदीनुसार बालविवाह रोखण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करिता ग्रामीण भागाकरिता ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी व सहायक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून अंगणवाडी सेविका तसेच शहरी भागाकरिता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी व पर्यवेक्षिका यांना सहायक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांना घोषित करण्यात आलेले आहे.
Harshwardhan Sapkal : भाजप म्हणजे ‘मुह में राम आणि बगल में छुरी’!
२०२३-२४ या वर्षामध्ये १७ बालविवाह जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत रोखण्यात आलेले असून ४ प्रकरणांमध्ये एफ.आय.आर. करण्यात आलेले आहे. यासोबतच एप्रिल २०२४ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत १४ बालविवाह थांबविण्यात आलेले आहे. मा. बाल कल्याण समिती, वर्धा येथे पोलिस विभाग, चाइल्ड लाइन, स्वराज्य मित्र संस्था, ग्रामीण मुक्ती ट्रस्ट इ. व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्या माध्यमातून बालक व बालिकांना यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात येत असते.
MLA Randhir Sawarkar : शिवसेनेच्या मंत्र्याकडे असलेल्या खात्यात गैरव्यवहार, भाजप नेत्याचा आरोप
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. त्याबाबतचे नियम महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २०२२ देखील लागू करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ नुसार ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आहे. तसेच सहायक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून ग्रामीण भागाकरिता अंगणवाडी सेविका व शहरी भागाकरिता पर्यवेक्षिका यांना घोषित करण्यात आलेले आहे.
