Decision to be taken on 11,000 birth and death registrations : परकीयांच्या नोंदीमुळे होती स्थगिती; किरीट सोमय्या यांनी केले होते आरोप
Yavatmal परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदी करून घेतल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर शासनाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. यात जिल्ह्यातील ११ हजार प्रकरणांचाही समावेश होता. जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आरोग्य विभागाने आता सुधारित कार्यपद्धती लागू केली आहे.
एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीच्या जन्म आणि मृत्यूची नोंद करण्यासाठी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे आणि विलंब शुल्क आकारून नोंदी घ्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात मध्यंतरी परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंद करण्यात आल्याचा आरोप माजी खासदार किरीट सोमय्या Kirit Somaiya यांनी केला होता. त्यानंतर अमरावती, नाशिक जिल्ह्यांत अशा नोंदी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनाने एसआयटी स्थापन केली होती.
Suicide due to debt : चार दशके लोटली; शेतकरी आत्महत्यांचे सावट कायम!
सोमय्या यांनी यवतमाळात येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत येथेही अशा नोंदी झाल्याची शंका व्यक्त केली होती. तसेच यवतमाळ तहसील कार्यालयाला माहिती अधिकार अर्जाअंतर्गत जन्म नोंदीची माहिती मागितली होती. दरम्यान, शासनाने परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदी होत असल्याच्या तक्रारी निदर्शनास येत असल्याने याला पायबंद घालण्यासाठी सुधारित तरतूद केली आहे.
नव्या तरतुदीनुसार ज्या जन्म व मृत्यू नोंदणीबाबत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने सूचना प्राप्त होते, अशा प्रकरणात नोंदी घेण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे. जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. नव्या आदेशानुसार विलंब शुल्क आकारून ही प्रक्रिया सुरू केली आहे.
बांगलादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणात माजी खासदार किरीट सोमय्या मंगळवार, १८ मार्च रोजी यवतमाळात आले. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांच्यासमवेत ते बैठक घेणार आहे. विलंबाने जन्म नोंद प्रमाणपत्रासंबंधी सुनावणी, आदेश देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले होते. काही ठिकाणी तहसीलदारांऐवजी नायब तहसीलदारांनी आदेश दिले. त्यामुळे या सर्व सुनावण्या आणि आदेश रद्द करावे, अशी मागणीदेखील सोमया यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
