Government deliberately postponed the local body elections : माजी गृहमंत्र्यांचा आरोप, प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा दावा
Buldhana राज्य सरकार हेतुपुरस्सर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकत असल्याचा आरोप राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. ते सध्या वऱ्हाडाच्या दौऱ्यावर आहेत. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर देशमुख यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनियमितता असल्याचाही दावा केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची (शरद पवार गट) संघटनात्मक बैठक दि. १९ मार्च रोजी बुलढाणा येथे पार पडली. या बैठकीच्या निमित्ताने अनिल देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाध्यक्ष रेखा खेडेकर, कार्याध्यक्ष नरेश शेळके आणि भास्कर नाईक आदी उपस्थित होते.
निवडणूक प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. ईव्हीएममध्ये फेरफार, मतदार याद्यांतील अनियमितता, ओळखपत्रे आणि ईपिक कार्ड डुप्लिकेट असल्याच्या चर्चा सुरू आहे. तसेच, विधानसभा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने सरकारने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेले २० हजार कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन हवेत विरले, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरही देशमुख यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अलीकडच्या काळात राज्यात २,४०७ पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत. चंद्रपूरमध्ये एका पोलिस कर्मचाऱ्याला गुंडांच्या हल्ल्यात जीव गमवावा लागला. गुन्हेगारांना सरकारकडून पाठबळ मिळत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
‘फडणवीस यांनी पैसे दिले’
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विदर्भ ओबीसी सेलचे प्रमुख भास्कर नाईक यांनीही गंभीर आरोप केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांनी वाशिम येथील विकास गवळी यांना याचिका दाखल करण्यासाठी आर्थिक मदत केल्याचा दावा केला आहे.
Bhaskar Jadhav : मंत्री नाहीत, सचिवही नाहीत, हे चाललंय काय ?
विकास गवळींना याचिका दाखल करण्यासाठी फडणवीस यांनी तब्बल दीड कोटी रुपये दिले होते. त्यातील १ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च झाले. हा एक प्रकारे ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ओबीसी आमचा DNA असल्याचे ते म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाला भरकटवण्याचे काम ते करत आहेत.
