123 credit institutions go bankrupt : वारंवार सूचना देऊनही लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष
Wardha ठेवींवर आकर्षक व्याजासह कर्जपुरवठा करणाऱ्या जिल्ह्यातील संस्थांची पत घसरली आहे. लेखापरीक्षण करण्यासाठी वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील १२३ सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हा विशेष लेखापरीक्षण विभागाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
सहकार क्षेत्रातील नोंदणीकृत सहकारी बँका, नागरी सहकारी पतसंस्थांना, कर्मचारी पतसंस्था यांना कायद्यानुसार दरवर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. या संस्थांचा आर्थिक व्यवहार पारदर्शी असावा, हा यामागचा हेतू. नागरी सहकारी पतसंस्था व सहकारी संस्थांमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाते. सहकारी संस्थांचा कारभार करताना संचालक मंडळाला ठेवीदारांच्या हिताला बाधा आणता येत नाही.
त्यासाठी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षण वर्ग १ सहकारी संस्था विभागाकडून लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते. २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण करून घेण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यापैकी १२३ संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नसल्याने या संस्था अवसायनात निघाल्या असल्याचे उपनिबंधक विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी ठेवीदार संरक्षण अधिनियम तयार करण्यात आला. या अधिनियमानुसार, सहकारी संस्थांच्या कारभाराबाबत शंका असल्यास तक्रार दाखल करता येते. संस्था अवसायनात निघाल्यास ठेवीदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
लेखापरीक्षक संबंधित संस्थेचे लेखे, ताळेबंद, दस्तऐवज, सभांचे इतिवृत्त व ध्येयधोरणे या सर्वांची विविध कसोट्या लावून तपासणी केली जाते. आर्थिक स्थिती, नफा व तोट्याची कारणे तपासतो. कर कायद्यांचे पालन केले जाते की नाही, याची खात्री करतो. पात्र ठरलेल्या संस्थेला तसे प्रमाणपत्र दिले जाते. यातून संस्थेची विश्वसनीयता वाढते. लेखापरीक्षणाला बगल देणाऱ्या संस्थांचा अहवाल जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक (वर्ग १) यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला.
Wardha Municipal Council : क्रीडा कार्यालयातील ‘खेळ’खंडोबा, पालिकेने ठोकले सील
जिल्ह्यात नागरी सहकारी पतसंस्था २२५ आहेत. यात कोट्यवधींचा व्यवसाय असतो. यापैकी ३७ नागरी सहकारी पतसंस्थांनी अद्याप लेखापरीक्षण केले नसल्याची बाब पुढे आली आहे. संचालकांनी मर्जीतील व्यक्तींना कर्जाचा पुरवठा केल्याने त्यांची अद्याप परतफेड झाली नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण केले नसल्याची चर्चा उघडकीस आली आहे. दरम्यान, अवसायनात निघालेल्या ३ संस्थांना शासनाकडून आर्थिक साहाय्य प्राप्त झाल्याने त्यांना अवसायनातून वगळण्यात आले आहे.
