Send the loan waiver account to the Agriculture Minister : संभाजी ब्रिगेड व आझाद फाउंडेशनचे शेतकऱ्यांना आवाहन, आंदोलनाचा इशारा
Akola “कर्जमाफी मिळाल्यानंतर शेतकरी त्या पैशांचा वापर शेतीसाठी करतात का?” असा सवाल कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी माध्यमांसमोर उपस्थित केला होता. यावर आता प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. “शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या पैशाचा हिशोब कृषीमंत्र्यांना पाठवावा,” असे आवाहन संभाजी ब्रिगेड व आझाद फाउंडेशनने शेतकऱ्यांना केले आहे. तसेच, या मुद्यावरून त्यांनी सहकार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
संभाजी ब्रिगेडचे देवानंद साबळे आणि आझाद फाउंडेशनचे गोपाल पोहरे यांनी सांगितले की, “उद्योगपतींचे कर्ज सरकार दरवर्षी माफ करते. काही टक्के रक्कम बँका वसूल करतात आणि उर्वरित कर्ज माफ केले जाते. याबाबत सरकार उद्योगपतींकडे हिशोब विचारत नाही. परंतु, नाममात्र पीक कर्जमाफी मिळाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांकडून हिशोब मागितला जातो, ही बाब दुर्दैवी आहे.”
Nitin Gadkari : गडकरींनी शब्द पाळला; अकोल्यासाठी २७.५ कोटींचा निधी मंजूर
“बहुतेक शेतकऱ्यांकडे पाच एकरांपर्यंत शेती असून त्यावर एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेतले जाते. त्यातून खते, औषधे, बियाणे, मशागत, मजुरी यावर खर्च करावा लागतो. मात्र, शेतमालाचे भाव मात्र स्थिर आहेत. त्यामुळे शेतकरी दरवर्षी कर्जाच्या विळख्यात अडकत जातात. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सर्व खर्च भागवणे शक्य नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज घ्यावे लागते. त्यावर उपाय न करता सरकार फक्त टीका करत आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
Chandrashekhar Bawankule : सपकाळांनी आपली उंची तपासावी आणि मगच..
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नुकतेच नाशिकमध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पाहणी दरम्यान म्हटले होते, “कर्जमाफी झाल्यावर शेतकरी त्या पैशाचे काय करतात? एक रुपयाची तरी शेतीमध्ये गुंतवणूक करतात का? सरकार पाइपलाइन, सिंचन, शेततळी यासाठी भांडवली गुंतवणूक करते, पण शेतकरी ती करतात का? ते फक्त पीक विम्याचे पैसे मागतात आणि मग त्यातून साखरपुडे, लग्नविधी करतात.”
या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना आंदोलक म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांविषयी पूर्णतः संवेदनाशून्य आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याऐवजी कृषीमंत्री दोषारोप करत आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमुळे प्रत्यक्षात काहीच मिळत नाही. बँकांना मात्र मोठा फायदा होतो. हे लक्षात घेऊन कृषिमंत्र्यांनी विद्यापीठांच्या जमिनी फायदेशीर आहेत की तोट्यात, याचा हिशोब कुलगुरूंना विचारायला हवा.”
