The government hijacked literature meet held in New Delhi : ‘सरहद’ ओलांडली जाऊ नये, याची सरकारला काळजी
Nagpur देशाच्या राजधानीत होऊ घातलेल्या ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला आता सरकारचा विळखा चांगलाच घट्ट होताना दिसत आहे. या संमेलनाला सरकारने जवळपास ‘हायजॅक’ केलेले आहे. साहित्य संमेलने सरकारी व्हायला नकोत, अशी ओरड सातत्याने केली जाते. मात्र, आता संमेलनाचे होत असलेले ‘सरकारीपण’ साहित्यिकांनी आनंदाने स्वीकारले आहे, असे चित्र आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलन महामंडळाचे, की सरकारचे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारच्या माहिती विभागाच्या वतीने ‘ऑनलाईन जागर’च्या माध्यमातून दररोज नवनवे उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ९७व्या संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रविंद्र शोभणे यांच्या मुलाखती झळकल्या. याशिवाय साहित्य संमेलनाशी संबंधित बातम्या देखील सरकारचा माहिती विभाग देतोय. एवढेच कशाला तर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘महासंवाद’ या संकेतस्थळावर संमेलनाचे एक सेक्शनच वेगळे करण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त साहित्यसेवेचा यथायोग्य गौरव करण्याऐवजी पीएमपासून सीएमपर्यंतची वास्तपुस्त करण्यात आयोजकांची शक्ती खर्च होताना दिसत आहे. तब्बल ७१ वर्षांनंतर दिल्लीत अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले जात आहे. या संमलेनाचे रितसर उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi यांच्या हस्ते मोजक्या व्यक्तींच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे.
हे साहित्य संमेलन व्यवस्थित पार पडण्यासाठी राज्य सरकारने खास विश्वासातील एका आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. हा अधिकारी म्हणजे ‘सरकारचा दूत’ असल्याचे बोलले जात आहे. हा खास आयपीएस अधिकारी सर्व बाबींचा आढावा घेत आहे. पाहुण्यांचे आगमन, त्यांचे स्वागत आदी बाबींमध्ये हे आयपीएस अधिकारी खास शैलीमध्ये निर्देश देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी मंत्री उदय सामंत यांनी सुद्धा दिल्लीला भेट देऊन व्यवस्थेची पाहणी केली.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाऐवजी हे संमेलन राज्य सरकारचा उपक्रम असल्याचे दिसून येत आहे. संमेलन यशस्वी करण्यासाठी मराठी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांऐवजी शासकीय अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची लगबग यावेळी दिसून येत आहे. सरकारला अडचणीत आणणार नाही, असेच विषय सुद्धा संमेलनातील परिसंवादात राहतील याची काळजी घेतली गेली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारच्या विरोधात बोलणारे कुणी वक्ता येणार नाही, याची खबरदारी घेतलेली निमंत्रितांच्या महनीय वक्त्यांच्या यादीवरून दिसून येते.
सारं काही सरकारच्या चौकटीत
निमंत्रितांच्या कवि संमेलनात सुद्धा प्रतिथयश फार मोजकेच कवि आहेत. सरकारच्या चौकटीची ‘सरहद’ ओलांडली जाणार नाही, याची काळजी घेतलेली दिसून येत आहे. ‘ऑनलाईन’ जागर सारखे कार्यक्रम करून सरकार पुन्हा आपली अमीट छाप या संमेलनावर कायम उमटवित आहे. दिल्लीतील साहित्य संमेलनाला निधीची कमतरता पडणार नाही, असे सरकारने का म्हटले असावे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
