Funds will be returned due to delay in the proposal : प्रस्तावच सादर झाले नाहीत; निधी परत जाणार
Nagpur जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ९४ योजनांसाठी निधी वितरित करण्यात येतो. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला २५० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. पण आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना जिल्हा परिषदेकडून प्रस्तावच सादर झाले नाहीत. त्यामुळे आता निधी परत जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेला २५० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषदेकडून केवळ १० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले. प्रस्तावालाच विलंब झाला असल्याने विकासकामे केव्हा होणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. आरोग्य, पशुसंवर्धन, जलसंवर्धन, शिक्षण, यात्रा, रस्ते यासारख्या नागरी सुविधांचा विकास यामुळे रखडला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. तोपर्यंत प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत, त्यामुळे निधी परत जाणे आता जवळपास निश्चित आहे. विशेष म्हणजे प्रस्ताव आले नाहीत तर संपूर्ण निधी इतर योजनांसाठी वळती केला जाईल, असा इशारा इटनकर यांनी दिला होता.
CM Devendra Fadnavis : आम्ही भूमिपूजन केले, आम्हीच उद्घाटन करतोय!
नागपूर हे उपराजधानीचं शहर आहे. हे महत्त्व लक्षात घेता जिल्ह्यातील विकास योजनांवर खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीत मोठी वाढ झाली. या आर्थिक वर्षांत ९४४ कोटी रुपये सर्वसाधारण योजनांवर खर्च करण्याचे नियोजनही करण्यात आले. मात्र आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने शिल्लक आहेत. तरीही जिल्हा परिषदेकडून २५० कोटींपैकी केवळ ४ टक्के निधींचेच प्रस्ताव प्राप्त झाले. राज्याचा निधीही केवळ ४० टक्के प्राप्त झाला.
२०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती आणि आदिवासी विभाग असा एकूण १२१९ कोटी रुपयांचा निधी नागपूर जिल्ह्यासाठी जाहीर करण्यात आला. यात अनुसूचित जाती योजनेचे १९५ कोटी आहेत. तर आदिवासी योजनेच्या ८० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या ९४४ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत केवळ ४० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. डिसेंबरपर्यंत ६० टक्के येणे अपेक्षित होते, असे प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
