Farmers will be able to sell agricultural produce locally : १५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली; सालेकसात कृउबास स्थापनेला मंजुरी
Salekasa गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली सालेकसा तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (कृउबास) स्थापन करण्याची मागणी अखेर पूर्णत्वास येणार आहे. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सालेकसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आता स्थानिक पातळीवरच आपला शेतमाल विक्री करता येणार आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. बाजारासाठी दूरच्या प्रवासाची आवश्यकता उरणार नाही. राज्यात एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये अद्यापही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत. ही स्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना’ सुरू केली आहे.
ED notice to Sonia and Rahul Gandhi : मोदी सरकारच्या कारवाईविरोधात काँग्रेसचा एल्गार
या योजनेंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ३ तालुके वगळता उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. सालेकसामध्ये बाजार समिती नसल्यामुळे आजवर येथील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी गोंदिया, देवरी, लाखांदूर किंवा भंडाऱ्याच्या बाजारांवर अवलंबून राहावे लागत होते. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होत होता.
तसेच दलालांच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागत होते. परंतु आता स्थानिक बाजार समितीच्या स्थापनेमुळे शेतमालाला योग्य हमीभाव, पारदर्शक व्यवहार व शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ अंतर्गत या नवीन बाजार समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचे हक्काचे बाजार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे सालेकसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून अनेकांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आता बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारातच बाजारपेठ उपलब्ध होणार असल्याने कृषी व्यवसायात नवचैतन्य निर्माण होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
शेतकरीहिताच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणारा हा निर्णय केवळ बाजार व्यवस्था मजबूत करणार नाही तर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासालाही हातभार लावेल. शासनाच्या या पावलामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कृउबास स्थापनेचा विषय अखेर मार्गी लागल्याने, सालेकसाच्या ग्रामीण भागात एक नवीन परिवर्तनाची चाहूल लागली आहे.
