Breaking

Dr. Pankaj Bhoyar : शिक्षकांना नको मुख्यालयी राहण्याची सक्ती

Teachers should not be forced to stay at headquarters : संचमान्यता धोरणात बदल करणार, राज्यमंत्र्यांचा शब्द

Wardha ग्रामीण भागात नियुक्त शिक्षकांना शाळेच्या गावात शासनाने निवासस्थान उपलब्ध करून देईपर्यंत मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांच्या नेतृत्वात शिक्षक समितीच्या प्रतिनिधीची स्थानिक विश्रामगृहात बैठक पार पडली.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिकच्या इयत्तांना एकही शिक्षक मिळणार नाही असा निर्णय शासनाने घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने १७ मार्चच्या राज्यव्यापी धरणे आंदोलनाचा नोटीस दिल्यानंतर १० मार्च रोजी शासनाने एक शिक्षक देण्याचे पत्र काढले.

Ashwati Dorje : पोलीस महासंचालकांच्या प्रश्नाने उडाला गोंधळ!

मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शासन निर्णय मारक असल्याने संच मान्यता शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून जुन्या पद्धतीनेच शिक्षक देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांकडे केली.

संचमान्यता धोरणाच्या अनुषंगाने उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे कमी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत योग्य पावले उचलली जातील असे आश्वासन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

Harshawardhan Sapkal : राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला!

राज्यात शिक्षण सेवक पद तातडीने रद्द करण्यात यावे. पवित्र पोर्टलने मार्च, जुलै २०२४ मध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षण सेवकाचा कालावधी कमी करण्यासह मानधन वाढविण्यात यावे. राज्यात नियुक्त पदवीधर विषय शिक्षकांत भेदभाव न करता सर्वांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करताना पदवीधर शिक्षक आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत झालेला अन्याय वेतन त्रुटी समितीच्या माध्यमातून तात्काळ दूर करावा, या मागण्याही शिक्षकांनी केल्या.