Rehabilitate the professionals, otherwise case will taken to the court : माजी राज्यमंत्र्याचा इशारा; अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे पडसाद
Mehkar Buldhana मेहकर शहरात मागील वीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे अनेक व्यावसायिक बेरोजगार झाले असून, यामुळे शहराच्या बाजारपेठेचा समतोल ढासळत आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांनी दिली आहे. त्यांनी मुख्याधिकारी राम कापरे यांना पत्र लिहून अतिक्रमणग्रस्त व्यावसायिकांचे त्वरित पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा १५ दिवसांत न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सावजी यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, जे दुकाने, घरे अतिक्रमण म्हणून हटवण्यात आली, त्यांना पूर्वी नगरपालिका प्रशासनाने विविध परवाने व ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्रे दिली होती. बँक कर्जासाठीही ती अधिकृतपणे वापरली जात होती. मग आता तीच अतिक्रमण कशी ठरू शकतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
Water crisis in Buldhana : बुलढाण्यातील भीषण वास्तव; १९ गावे तहानलेली, ७ गावे टँकरवर!
“जेव्हा अतिक्रमण होत होते, तेव्हा वॉर्ड ऑफिसर, कर्मचारी कुठे होते? त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून एफआयआर दाखल करावा,” अशी मागणी सावजी यांनी केली.
सावजी म्हणाले की, कोणतेही शहर तेथील बाजारपेठ आणि व्यावसायिकांवरच अवलंबून असते. जास्त दुकाने असतील तर ग्राहकांचा फायदा होतो, बाजारपेठेची चळवळ टिकते. पुणे, मुंबई, अमरावती, अकोला अशा मोठ्या शहरांमध्ये देखील अतिक्रमण असूनही, प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करते कारण तेथील अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा तो आधार असतो.
Vijay Wadettiwar : जग कुठे चाललं अन् हे कबरीच्या मागे लागले !
ते पुढे म्हणाले की, “शासनाने अशा अतिक्रमणग्रस्त व्यावसायिकांसाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्वावर गाळे बांधून पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच नुकसान भरपाईही द्यावी.” पुनर्वसनाचे ठोस नियोजन करून त्यांची उपजीविका पूर्ववत करणे गरजेचे आहे, अन्यथा यासंदर्भात न्यायालयीन लढाईचे पर्याय खुले ठेवण्यात येतील, असा सावजी यांचा इशारा आहे.
