Breaking

Anil Deshmukh : माजी गृहमंत्री म्हणतात, आपण तर मध्यप्रदेशलाही मागे टाकले!

 

Teacher recruitment scam bigger than the one in Madhya Pradesh : महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती घोटाळा व्यापमहून मोठा असल्याचा आरोप

Nagpur बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे बोगस शालार्थ आयडी तयार करून हजारो शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. कोट्यवधी रुपये पगारापोटी काढून राज्य सरकारची फसवणूक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील हा शिक्षक भरती घोटाळा मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याहून मोठा असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. यात अधिकारी व संस्थाचालक यांनी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. बोगस भरती प्रकरणी नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असली, तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात याची व्याप्ती आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळ्यापेक्षा हा घोटाळा मोठा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली.

Chandrashekhar Bawankule : सहा एकर जागेत शंभर खाटांचे रुग्णालय!

२०११ मध्ये राज्यातील शाळांची विद्यार्थी पडताळणी करण्यात आली होती. यात शाळांनी दाखवलेली एकूण पटसंख्या आणि उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये तफावत आढळून आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणून शिक्षक समायोजन सुरू केले. मात्र, २०१४ मध्ये पुन्हा इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षक भरतीला काही अटी-शर्तींवर मंजूर देण्यात आली.

शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, अनेक संस्थाचालक व शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणावर बोगस शिक्षक भरती झाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहे, याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले.

Vidarbha Farmers : रक्त दिलं, आता तरी सातबारा कोरा करा !

राज्य सरकारने २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणली. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी)सुद्धा सुरू करण्यात आली. २०१९ ते २०२२ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती करण्यात आली. मात्र, अनेक नियुक्त्या २०१२ पूर्वीच दाखवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच एकाच व्यक्तीला दोनदा नियुक्ती देण्याचा प्रकारही उघड होत आहे.

अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्र देऊन नियुक्ती देण्याच्या तक्रारी आहेत. मुख्यध्यापकपदासाठी पात्रता नसताना खोटे कागदपत्र जोडून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकारामुळे पात्र विद्यार्थी मात्र नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत, असा आरोप त्यांनी लावला.