Guardian Minister appointment in suspense : अडीच महिन्यात शंभर कोटीपेक्षा अधिक खर्चाचा भार
Akola मंत्रिमंडळाची स्थापना होऊन दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला आहे. त्यानंतरही पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीचा मुहूर्त अद्याप देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis सरकारला काढता आला नाही. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती रखडली आणि त्यासोबतच जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी खर्चालाही ब्रेक लागला आहे. पालकमंत्री नसल्याने निधी खर्चाचे योग्य नियोजन होऊन त्याचा आढावाही घेतला जात नाही. त्यामुळे आता अवघ्या दोन अडिच महिन्यात शंभर कोटीपेक्षा अधिक खर्चाचा भार प्रशासनाला पेलावा लागणार आहे.
आर्थिक वर्ष संपायला सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. असे असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (डीपीसी) विविध विकास कामांसाठीचा खर्च होण्याचे प्रमाण अल्प आहे. नियोजन विभागाला आतापर्यंत १२० कोटी रुपये मिळाले आहेत. केवळ ३३ कोटी खर्च झाले आहेत. विविध सरकारी यंत्रणांना ६१ कोटी ५५ लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. पालकमंत्रीच नसल्याने सरकारी यंत्रणांकडून आढावा कोण घेणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधी प्रस्तावित करण्यात येतो. त्यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती योजना व उपयोजनांचा समावेश असतो. या निधीचे शासकीय यंत्रणांना वितरण, नियोजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) करण्यात येते. यंदा लोकसभा निवडणूक झाल्याने आचारसंहितेच्या काळात नवीन निर्णय घेण्यावर मर्यादा आली होती.
याचा परिणाम कामांवरही झाला होता. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली होती. दरम्यान नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही पालकमंत्रीच नसल्याने विकास निधीचा खर्च संथ गतीने होत असल्याचे सन २०२४-२५साठीच्या निधीवर नजर टाकल्यास दिसून येते.
आचारसंहितेमुळे खर्चावर आले नियंत्रण
लोकसभा व त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने नवीन निर्णय घेण्यावर मर्यादा होत्या. आता आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी जेमतेम तीन महिनेच राहिले आहेत. अशातच यावेळी विधानसभेचे पाच पैकी सत्ताधारी भाजपचे तीन तर विरोधात शिवसेना व काँग्रेसचे दोन आमदार आहेत. यंदा महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे
