Bahujan’s rally for land rights and debt relief : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भूमीमुक्ती व बहुजन मुक्ती मोर्चाची धडक
Buldhana शासनाच्या भूमिप्रश्नावरील धोरणांवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भूमीमुक्ती मोर्चा व बहुजन मुक्ती मोर्चाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रमक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व संस्थापक अध्यक्ष भाई प्रदीप अंभोरे यांनी केले. आदिवासी, शेतकरी, भूमिहीनांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा हल्लाबोल करण्यात आला असून, राजकीय पातळीवर दुर्लक्षित राहणाऱ्या घटकांचा संताप यानिमित्ताने उफाळून आला.
राज्य शासनाच्या धोरणांमध्ये सामाजिक व आर्थिक न्यायाची वानवा असल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. प्रलंबित आदिवासी जमीन पट्टे, शेतकऱ्यांची १०० टक्के कर्जमुक्ती, निवासी पट्ट्यांचे अधिकार, सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन, वाढीव गावठाण, आरोग्य व खेळ सुविधा अशा अनेक मागण्यांवर राज्य सरकारने अजूनही ठोस भूमिका घेतली नसल्याची टीका करण्यात आली.
Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत
या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाच्या भूमीविषयक नीतिमत्तेवर प्रश्न निर्माण झाला असून, अंभोरे यांनी थेट इशारा दिला की, जर शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर येत्या ११ जून रोजी हजारो भूमिहीन, आदिवासी, शेतकरी मुंबईतील मंत्रालयावर सत्याग्रह आंदोलन करतील.
“शासनाने बहुजनांना गृहीत धरू नये. आम्ही राजकीय सजग आहोत. अन्यायाविरोधात आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे,” असे अंभोरे यांनी ठामपणे सांगितले. प्रशासनाने यापूर्वी माळेगाव येथील आदिवासी वसाहतीच्या जमिनीचे वितरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही झाले नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.
या मोर्चात सलीमभाई, रामेश्वर चव्हाण, शेषराव चव्हाण, मधुकर मिसाळ, सुभाष घुगे, ज्ञानदेव मिसाळ, भरत मुंडे, इलीयस भाई, रोशन वाकोडे, गजानन जाधव, महेंद्र गवई यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
राजकीय दृष्टिकोनातून विचार करता, या आंदोलनाने स्थानिक तसेच राज्य पातळीवरील सत्ताधाऱ्यांसाठीही एक स्पष्ट संदेश दिला आहे – बहुजनांचे प्रश्न आता फक्त फाईलमध्ये नाहीत, तर रस्त्यावर पोहचले आहेत.
