Separate Ayush Ministry should be created in Maharashtra Prataprao Jadhav’s proposal to the Chief Minister : केंद्रीय आयुषमंत्री प्रतापराव जाधव यांचा मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव
Buldhana महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आणि विद्यापीठ निर्माण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव खुद्द केंद्रीय आयुषमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिला आहे, हे विशेष. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मच्याऱ्यांना ॲलोपॅथीसोबतच आयुर्वेदिक उपचारही मोफत मिळावा, यासाठी त्यांनी पाऊल टाकले आहे.
केंद्रीय आयुषमंत्री प्रतापराव जाधव 8 जानेवारीला मुंबई दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये आयुष मंत्रालयाची स्थापना केली. देशात आयुर्वेद उपचार पध्दतीला नविन दालन उपलब्ध करुन दिले. देशातील नागरिकांचे आरोग्य निरोगी राहण्याच्या दृष्टीकोनातून ‘हर घर आयुर्वेद’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. या अंतर्गत केंद्र सरकारच्यावतीने विविध उपक्रम आणि उपचार पध्दती संदर्भातील माहीती नागरीकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम करण्यात येत आहे.
Nagpur Police : व्वा रे हिंमत..! तोतया पोलिसांनी ठाण्यासमोरच वृद्ध दाम्पत्याला लुटले !
आयुर्वेदीक उपचार पध्दतीला देशातील नागरीकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये आयुर्वेदाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नविन स्वतंत्र मंत्रालयाची आणि आयुष विद्यापीठाची निर्मीती करण्यात यावी. या संदर्भातील प्रस्ताव त्यांनी फडणवीस यांच्यासमोर मांडला. आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य, संशोधन, तंत्रज्ञान, शिक्षण, जागतिकीकरण आणि गुणवत्ता वाढीसाठी भरीव काम करण्यात येत आहे.
देशांतर्गत आयुर्वेद उपचार पध्दतीचा स्विकार नागरीक करु लागले आहेत. महाराष्ट्रातील लोकही प्राचीन आयुर्वेद उपचार पध्दतीचा अवलंब करत आहेत. त्यामुळे आयुर्वेदाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून स्वतंत्र आयुष मंत्रालय किंवा आयुष विभाग स्थापन करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासकीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मच्याऱ्यांना राज्यस्थान, दिल्ली व अन्य राज्यांमध्ये मधुमेह, मूळव्याध, त्वचारोग व इतर आजारांवर ॲलोपॅथीसोबतच आयुर्वेद उपचार मोफत मिळतो. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मोफत आयुर्वेद उपचार मिळावा, असा प्रस्तावही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मांडण्यात आला.
