Decision on disqualification on June 24 : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरील अपात्रता प्रकरण
Amravati जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात अपक्ष आमदार बच्चू कडूंना अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. अध्यक्षपदाच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. मात्र न्यायालयाने बँकेतील विरोधक आणि राज्याच्या सहकार विभागाला आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी दिली आहे. याप्रकरणी अंतिम निर्णय येत्या २४ जून रोजी दिला जाणार आहे.
नाशिक येथील न्यायालयाने बच्चू कडूंना एका गुन्ह्यात दोषी ठरवत एक वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर सहकार विभागाने नियमानुसार त्यांना जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात कडूंनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले.
Bachhu Kadu Protest : दगाफटका केला तर.. सरकारला धडा शिकवण्याचा इशारा
गुरुवारी (ता. १९) या याचिकेवर न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कडू यांचे वकील यांनी, “नाशिक न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने निलंबित केली आहे. त्यामुळे शिक्षेच्या आधारे त्यांना अपात्र ठरवणे कायदेशीर ठरणार नाही,” असा युक्तिवाद केला.
दुसरीकडे, बँकेतील विरोधकांनी या प्रकरणात आधीच न्यायालयात कॅवेट दाखल केली होती. न्यायालयाने त्याची दखल घेत विरोधक आणि सहकार विभागाला आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच अध्यक्षपदाच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतिम निर्णय दिला जाईल.
या प्रकरणाचा निकाल सहकार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, बच्चू कडू अध्यक्षपदावर कायम राहणार की नाही, हे ठरवणारा निर्णय २४ जूनला अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
