Anil Deshmukh said that the opposition is not against Hindi, but against Hindi power : कोणाच्याही दबावात येऊन हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊ नये
Nagpur : राज्यभरातून प्रचंड झालेला विरोध आणि आगामी निवडणुका पाहता पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. त्यानंतर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ५ तारखेला निघणारा मोर्चा भव्य होता. त्याची धडकी सरकारला भरली होती. धसका घेऊनच सरकारने जीआर रद्द केला. हा जीआर आणण्याचीच गरज नव्हती.
हिंदी भाषेला कुणाचा विरोध नाही, पण त्याची सक्ती करू नये. हिंदी शक्तीला आमचा विरोध आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हिंदी भाषा सक्तीचा प्रस्ताव आल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला जातो आहे. पण त्यात सत्यता नाही. शासनाकडे अशा अनेक कमिट्यांचे अहवाल येत असतात. पण ते अहवाल स्वीकारायचे की नाही, हा राज्य शासनाचा विषय असतो. प्रस्ताव आला आणि उद्धव ठाकरेंनी तो स्वीकारला, असे झाले नाही. गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात कोणाच्याही दबावातून सक्ती करू नये, असे अनिल देशमुख म्हणाले.
MLA Umesh Yawalkar : निधी रद्द केला नाही, लोकहितासाठी वळवला!
महिला अत्याचाराच्या विरोधात आमच्या सरकारने शक्ती कायदा आणला होता. या कायद्यात आरोपीला फाशीच्या शिक्षेचे प्रावधान होते. २०२० मध्ये या कायद्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. कायद्यात नवीन बीएनएस लागू झाला. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला समितीचा अहवाल मागितला होता. पण वर्ष लोटले तरीही राज्याने समिती गठीत केली नाही. आता राज्याची समिती गठीत झाली. या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर पाठवला जावा. जेणेकरून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी होतील, असेही देशमुख म्हणाले. समिती गठीत झाली पण अहवाल यायला दोन वर्ष लागू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
