Indranil Naik assures BJP leader MLA Sudhir Mungantiwar to establish Pombhurna MIDC in Chandrapur district : उद्याेग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सभागृहात दिले आश्वासन
Mumbai : मंत्री असताना धडाकेबाज निर्णय घेऊन आणि आमदार असताना संसदीय आयुधांचा वापर करून चंद्रपूर जिल्ह्याचा कायापालट करणारे राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आणखी एका प्रयत्नाला यश येते आहे. सन २००९पासून म्हणजे तब्बल १५ वर्षांपासून मुनगंटीवार चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा एमआयडीसी होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. आज उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आमदार मुनगंटीवार यांना पोंभूर्णा एमआयडीसी लवकरच करण्याचे आश्वासन दिले.
अर्धा तास चर्चेदरम्यान आमदार मुनगंटीवार यांनी पोंभूर्णा एमआयडीसीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत माझ्या आईने लहानपणी सांगितलेली ‘चिऊताई चिऊताई दार उघड..’, ची गोष्ट आठवते. मी गेल्या कित्येक वर्षांपासून अधिकाऱ्यांना सांगतोय की ‘दार उघड..’, पण ते काही मानतच नाहीयेत. पहिलं पत्र २००९ ला दिलं. २० मार्च २०१० ला प्रादेशिक अधिकाऱ्यानी त्यावर पत्र दिलं की प्रस्ताव सादर करा. दुसरं पत्र २३ जुले २०१० ला महाव्यवस्थापक भूसंपादन यांनी जागेचा प्रस्ताव प्रादेशिक अधिकारी नागपूर यांच्याकडून प्रस्ताव यावा यासाठी पत्र दिलं.
Harshvardhan Sapkal : पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे काँग्रेस तालुकाध्यक्षांच्या नियुक्त्या!
पत्रांचा प्रवास..
२९ जुलै २०१० दर्डांचं पत्र आलं. ते म्हणाले, एक नाहरकत प्रमाणपत्र आम्हाला घ्यायचं आहे. ते घेऊ मग एमआयडीसीची कार्यवाही प्रस्तावित करू. त्यानंतर १६ ऑगस्ट २०१० चे पत्र मौजा कोसंबी रिठच्या गाव नकाशाची प्रत सादर करा, यासाठी आलं. त्यानंतर कुठे २१ ऑगस्ट २०१० बैठक लावली. पुन्हा ३१ मार्च २०१० ला बैठक झाली. त्याचं इतिवृत्त तब्बल पाच महिन्यांनी आलं. ही आपल्या प्रशासनाची गती आहे. पोंभूर्णा एमआयडीसी २०० हेक्टर क्षेत्राऐवजी ५०० हेक्टरची करा असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर २० सप्टेंबर २०१० पुन्हा प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी एनओसीसाठी प्रमाणपत्र पाठवलं. पुढेही पत्रांचा हा प्रवास सुरूच राहिला, असं मुनगंटीवार म्हणाले.
Devendra Fadnavis : नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करा
त्यांचे नावच नारायण..
कुणाच्या तरी सुपिक डोक्यात नापिक कल्पना आली आणि नदीपासून ही जागा ३०० मिटर आहे की नाही, हे तपासण्याचे प्रस्तावित केले. आता अशा-अशा मशीन्स आल्या आहेत की, एका मिनीटात अंतर मोजता येते. पण ती मोजणी काही झाली नाही. शेवटी मी त्रासून नारायण राणेंना पत्र पाठवणे सुरू केले. १० पत्र गेल्यावर त्यांचा निरोप आला की, पत्र पाठवू नका मी तुमचं काम करतो. त्यांचं नावच नारायण आहे. म्हणून त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. पण पुढे काही झाले नाही. पुन्हा कपात सुचना मांडली, २० जुलै २०१२ ला प्रस्ताव मांडला. त्याचा अहवाल येणे बाकी आहे. असं साचेबंद उत्तर मिळालं. असा संपूर्ण प्रवास आमदार मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला सांगितला.
१५ वर्षांचा वनवास..
उद्योग राज्यमंत्री युवा आहेत, कार्यक्षम आहे. ते विदर्भाचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल काही शंकाच नाही. त्यांना विशेष विनंती करतो की, मी जर इतका प्रयत्न करतो आहे. तर काम झाले पाहिजे. नस्ती निपटारा कायदा केल्यावरही त्याच्या चिंधड्या उडवणारे अधिकारी असतील, तर हे कोण आहेत, हे शोधले पाहिजे. कारण त्रासून शेतकरी माझ्याकडे आले. मला त्यांना द्यायला उत्तर नाही. प्रभू श्रीरामाचा १४ वर्षांचा वनवास समजून घेतला. पण १५ वर्ष झाले पोंभूर्णा एमआयडीसीचा वनवास संपता संपत नाहीये, असे मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला सांगितले.
Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीसांची वाचाळवीर आमदारांना सक्त ताकीद
मंत्रिमहोदयांनी शपथ घ्यावी..
एक बैठक घ्यावी, त्यामध्ये कारणे देणारे अधिकारी बोलावू नये. मंत्री महोदयांनी चंद्रपूरचा दौरा करावा. पोंभूर्णामध्ये राज्य उद्योग मित्र परिषद चंद्रपुरात घ्यावी. त्याशिवाय या कामाची कल्पना येणार नाही. आणि दर वाढवून द्यावे, अशा चार मागण्या मुनगंटीवार यांनी केल्या आणि तीन महिन्यांत एमआयडीसी करीन अशी शपथ आज मंत्रीमहोदयांना घ्यावी, अशी विनंती आमदार मुनगंटीवार यांनी केली.
थेट खरेदीची मान्यता..
२००९पासूनची आमदार मुनगंटीवार यांची पोंभूर्णा एमआयडीसीची मागणी आहे. १०२.५० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचा प्रस्ताव २०१८ साली निश्चित करून उच्चस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवला. त्याला मान्यता मिळाली. २०१९मध्ये भूसंपदनासाठी सहा कोटी सात लक्ष ५२ हजार ६६२ रुपये एसडीओ गोंडपिपरी यांना वि…
