Election petition against Fadnavis, Mungantiwar dismissed : विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली; निवडणूक याचिका कायद्यातील निकष पूर्ण करण्यात अपयश
Nagpur : दक्षिण पश्चिम नागपूर मतदार संघातून जिंकलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बल्लारपूरमधून विजयी झालेले आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह पाच आमदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. यांच्या विरोधात पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध प्रफुल्ल गुडधे, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विरोधात संतोषसिंग रावत, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मोहन मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव, चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर, तर राजुरा येथून जिंकलेले देवराव भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे यांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती.
Gopichand Padalkar : उद्धव ठाकरे सूर्याजी पिसाळाची औलाद… भाजप आमदाराची जीभ घसरली
निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे या विजयी उमेदवारांची निवड अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री फडणवीस, आमदार सुधीर मुनगंटीवार व इतर आमदारांनी त्यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिका फेटाळून लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर मागील महिन्यात न्या. प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
फडणवीस व इतरांचे आक्षेप विजयी उमेदवारांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडताना आक्षेप नोंदवले. निवडणूक याचिका नियमांचा दाखला देत याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्या उमेदवारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र याचिका दाखल करताना हा नियम डावलला गेला, असा युक्तिवाद ॲड. मनोहर यांनी केला. निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यातच याचिका फेटाळून लावा, अशी विनंती ॲड. सुनील मनोहर यांनी न्यायालयाला केली होती.
Sudhir Mungantiwar : सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, नागरिकांच्या हिताचे रक्षण, माझी जबाबदारी !
विजयी उमेदवारांनी याचिकांवर घेतलेले आक्षेप निराधार आहेत. याचिकांवर वेगात कार्यवाही होऊ नये, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळे ते संबंधित अर्जाद्वारे अडथळा निर्माण करीत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. परंतु, निवडणूक याचिका कायद्यातील निकष पूर्ण करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
