Danve aggressive in Whits misconduct case, CM announces high-level inquiry : ‘व्हिट्स’प्रकरणी दानवे आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा
Mumbai : छत्रपती संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्स खरेदी व्यवहार प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. या प्रकरणी ते सभागृहात आक्रमक झाले. मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ‘विट्स’ हॉटेल चालवत असल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे एमपीआयडी MPID कायद्याअंतर्गत हे हॉटेल जप्त करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत ही संस्था काम करत असून या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली. जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धांत मटेरियल ॲण्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इंस्टाफ्रॅक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती, अशी माहितीही दानवे यांनी सभागृहात दिली.
Dhiraj Lingade : बुलढाण्यात टॅक्सच्या नावावर नागरिकांची होतेय लूट
शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून 26 डिसेंबर २०१८ रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा 75 कोटी 92 लाखाचा अहवाल देण्यात आला होता. सन 2025 मध्ये या हॉटेलचा लिलाव केला गेला आणि 2018 च्या मूल्यांकन अहवालापेक्षा किंमत कमी का केली गेली? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या हॉटेलची सद्यस्थितीत किंमत १५० कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती, असा आरोप दानवे यांनी केला.
या हॉटेलमध्ये दीडशे कर्मचारी कार्यरत होते. त्यांना कसलीच नोटीस याबाबत देण्यात आली नाही. या हॉटेलच्या लिलावात सिद्धांत मटेरियल प्राॅक्युमेंट ॲण्ड सप्लायर्स कंपनी आली. ती कंपनी नोंदणीकृत नसल्याचे दानवे यांनी म्हटले. निविदेच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याचे दानवे म्हणाले.
Bhima Koregaon case : भीमा कोरेगाव प्रकरणाने पुन्हा वाढवले टेन्शन!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आबासाहेब देशपांडे यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी असल्याचा दावा करत या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा आणि कंपनीला काळया यादीत टाकावे, अशी मागणी दानवे यांनी केली. या खरेदी व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाले असून या कंत्राटात सहभाग घेतलेल्या तीन कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये फक्त पाच – पाच कोटी रुपयांचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली आहे. कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाट आहेत. त्यांचे वडील राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कसलीच संपत्ती नसल्याचे पुरावे दानवे यांनी सभागृहासमोर सादर केले.
