Breaking

Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : मुनगंटीवारांच्या मागणीनंतर धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा; सरकारची सभागृहात ठाम भूमिका!

Strict law to prevent religious conversion after Sudhir Mungantiwar’s demand : अशा प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र विंग स्थापन करा

Mumbai : महाराष्ट्रात धर्मांतर करण्याचे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत. कुठे जोर जबरदस्ती करून तर कुठे आमिषे दाखवून धर्मांतर करवून घेतले जाते. यासाठी विदेशातून पैसा उपलब्ध करून दिला जातो. यासंदर्भात सभागृहात सादर झालेल्या लक्षवेधीवर राज्याचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर आता राज्यात धर्मांतर करण्याची कुणाचीही हिंमत होणार नाही, असा कायदा आणण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करू, असे उत्तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात वाढत्या धर्मांतर प्रकरणांविषयी सुधीर मुनगंटीवार यांनी महत्वाची मागणी केली. या मुद्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपरोक्त उत्तर दिले. यासंदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या वर्षात महाराष्ट्रातील तब्बल १५१५ संस्थांना विदेशातून निधी प्राप्त झाला होता. हा निर्धी धर्मांतरासाठी वापरला जातो का, यासंदर्भात विदेशी निधीचा तपशील अधिवेशनाअखेर पटलावर ठेवण्यात येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : मुनगंटीवारांनी धान खरेदीचे उद्दीष्ट एक लाख क्विंटलने वाढवून घेतले !

गृह विभागावर मोठा ताण आहे, ते समजले जाऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र विंग स्थापन करण्याची गरज आहे. इतर राज्यांनी धर्मांतर रोखण्यासाठी काही विशेष कायदे केले आहेत. महाराष्ट्रानेही तशी पावले उचलायला हवी. सक्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतर थांबवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आमदार मुनगंटीवार यांनी केली.

Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : मुनगंटीवार म्हणाले, मुख्यमंत्री धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी देशात प्रसिद्ध !

मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेले तिन्ही मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. विदेशी निधीचा स्त्रोत, उपयोग याची चौकशी होईल. तसेच विशेष विंग स्थापनेचाही विचार केला जाईल. अन्य राज्यांनी केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्राने ठोस कायदा आणावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या तिन्ही मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सखोल चर्चा करून राज्यात धर्मांतर करण्याची कोणाचीही हिम्मत होणार नाही, असा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न निच्छितपणे करु.