Sudhir Munguntiwar suggested three points on the Crime Control Bill : सुधीर मुनगुंटीवार यांनी, गुन्हेगारी नियंत्रण विधेयकावर सुचवली त्रिसूत्री
Mumbai : महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण सुधारणा विधेयक 2025 वर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. राज्यातील वाढत्या संघटित गुन्हेगारीवर सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावेळी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी न्यायालयातील रिक्त पदांमुळे प्रलंबित राहणारे खटले, फास्टट्रॅक कोर्ट नसल्यामुळे लागणारा विलंब, आणि अशा गुन्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा सहभाग. यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या. कायद्याची अंमलबजावणी करताना व्यवस्था महत्त्वाची आहे, हे त्यांनी उदाहरणासह पटवून दिले. न्यायालयातील रिक्त पदे भरणे, फास्टट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून हे खटले चालवणे, आणि गुन्ह्यात सहभागी अधिकाऱ्यांची शिक्षा आणखी कडक करणे ही त्रिसूत्री मांडली.
या विधेयकावर बोलताना माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, या विधेयकासंदर्भात माझ्या काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार शासकीय विधेयक मंजुरीसाठी प्रस्तुत केले पण कायदा करत असताना त्यासाठी लागणाऱ्या व्यवस्था या परिपूर्ण असायला हव्यात. त्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी परिपूर्णपणे होऊ शकत नाही. आज अमली पदार्थांचा विळखा गावागावात पोहोचला आहे. धुळे, जळगाव ,सांगली, संभाजीनगर, पुणे ,नागपूर, चंद्रपूर सगळ्या ठिकाणी असे गुन्हे समोर आले आहेत प्रत्येक ठिकाणी वेग वेगळा पॅटर्न पाहायला मिळत आहे. या गुन्ह्यात लहान मुले आणि महिलांचाही समावेश केला जात आहे.
या कायद्यातल्या सुधारणा करताना फास्टट्रॅक कोर्टाची घोषणा करणे अपेक्षित आहे. आज उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची 94 पदे मंजूर आहेत पण त्यातील केवळ 65 भरली गेली आहेत. यामुळे खटले प्रलंबित राहतात आणि गुन्हेगारांना कोणतीही भीती राहत नाही. उच्च न्यायालयांमध्ये 5 लाख 9 हजार 857 कटले प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालया प्रमाणेच जिल्हा व सत्र आणि तालुका न्यायालयातही अशीच परिस्थिती आहे. 5404 पदांपैकी केवळ 2361 पदेच भरली गेली आहेत. महाराष्ट्रात प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे .साडेबारा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात 56 लाख 91 हजार 150 खटले प्रलंबित आहेत. कायदा केला पण न्याय देण्याची प्रक्रिया गतिशील नसेल तर उडता पंजाब प्रमाणे ‘ उडता महाराष्ट्र’ व्हायला वेळ लागणार नाही.
कशावरच नियंत्रण राहिलेले नाही. पब रात्री तीन तीन वाजेपर्यंत सुरू असतात .या क्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अँटी करप्शन ब्युरो कडून माहिती घेतली तेव्हा लक्षात आले की यात नंतर काहीच होत नाही. एक समांतर व्यवस्था, समांतर अर्थकारण, समांतर भ्रष्टाचार सुरू आहे. एखाद्या आमदाराने आवाज उठवला तर त्याच्या विरोधकाला हाताशी धरून या ड्रगच्या माध्यमातून कमावलेल्या अब्जावधी पैशातून त्या आमदारालाच पराभूत करण्याचा प्रयत्न होतो. पोलिसांना अमली पदार्थांबाबत काहीच माहित नाही का?
माझी आग्रहाची विनंती आहे की, कायदा करत असताना फास्टट्रॅक कोर्ट करणे, इतर देशांप्रमाणे अशा गुन्ह्यांना मृत्युदंड देता येईल का? ते पाहणे, सर्व न्यायालयातील रिक्त पदे त्वरित भरणे आणि अशा गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना अधिक कडक शिक्षा देता येईल का,या बाबींवर विचार करावा.
भ्रष्टाचार हा अतिशय वाईट आहे. कमीत कमी या ड्रग च्या व्यवसायात जे कोणी अधिकारी भ्रष्टाचार करत असतील त्याला आणखी काही शिक्षा देता येईल का? हे पहावे. कारण अँटी करप्शन ब्युरो मध्ये आपण वर्षात अंदाजे 800 केसेस दाखल करतो, पण त्याची दोष सिद्धी फक्त 80 होते. बाकी लोक सुटतात. याला कारण विचारल्यानंतर अनेक कारणे समोर येतात. हे सांगत मुनगंटीवार यांनी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्रिसूत्री मांडली.
यावेळी माहिती देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य आ.सुधीर मुनगंटीवार अतिशय महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.कोर्टामध्ये जे काही पद रिक्त असल्यामुळे त्याला विलंब होतोय हे खरं आहे, यासाठी निश्चित बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल.एनडीपीएस आणि मकोका अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या केसेससंदर्भात आपण या प्रकरणांची फास्टट्रकसारखेच जलदगतीने सुनावणी करत आहोत. या प्रकरणांना सामान्य केसेसप्रमाणे वागणूक न देता फास्ट ट्रॅक पद्धतीने कारवाई केली जाणार आहेत, सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या विधेयकात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
___
