Government decision issued for amendments to the Land Fragmentation Prevention Act : जमिनींचे तुकडे प्रतिबंध अधिनियमात सुधारणांसाठी शासन निर्णय जारी
Mumbai : जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947′ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध झालेल्या जमिनींच्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर ही समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे.
समितीला 15 दिवसांत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील जमिनींचे तुकडे पाडण्यासंबंधीच्या अनेक वर्षांच्या जटिल प्रश्नावर तोडगा निघणार आहे. जमिनीच्या नोंदी अधिक स्पष्ट होतील आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल. शेत जमिनींचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1947 चा अधिनियम लागू करण्यात आला होता. मात्र, अनेक वर्षांपासून या अधिनियमामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि जमिनींच्या अनधिकृत तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची मागणी जोर धरत आहे. सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती.
Ban on artificial flowers : कृत्रिम फुलांवर लवकरच बंदी येणार!
त्यावेळी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. 15 दिवसांत याबाबत मानक कार्यप्रणाली – एसओप तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अपर मुख्य सचिव महसूल, महसूल व वन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अपर मुख्य सचिव नगरविकास-1, प्रधान सचिव ग्रामविकास, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, संचालक नगर रचना, सह- उप सचिव विधि व न्याय विभाग यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरण येथील प्रशासकीय सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि सेवानिवृत्तनगर रचना संचालक एन. आर. शेंडे हे निमंत्रित सदस्य म्हणून मार्गदर्शन करतील. ही समितीची नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्या भागातील विकासाचे नियोजनबद्ध हस्तांतरण व विकासाची कार्यपद्धती ठरवणे.अधिनियमाच्या कलम 8 ब मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल आणि नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासणे.
कलम 9 (3) नुसार तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणे.नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण आणि त्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली ठरवणे. अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांमध्ये खरेदीदारांचे नाव अधिकार अभिलेखात घेण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्यास त्या सुचवणे, नोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांचे नियमितीकरण मोहिम स्वरूपात घेणे.अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण आणि त्यानंतरच्या नोंदणी प्रक्रियेची कार्यपद्धती ठरवणे. या मुद्द्यावर काम करणार आहे.
