The Amravati-Shirala-Chandurbazar road has been demolished in just two years : शासकीय निधी मुरतोय कुठे?, बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न
Amravati जवळपास २०० कोटी रुपये खर्चून ‘हायब्रीड ॲन्युटी’ योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेला अमरावती-शिराळा-चांदूरबाजार रस्ता अवघ्या दोन वर्षांत उखडला आहे. संपूर्ण मार्गावर खड्डे व दबलेली ठिकाणे दिसून येत आहेत. रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जामुळे वाहनचालकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अपघातांची शक्यता दिवसेंदिवस वाढत आहे. हा विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही गाजला होता. शासनाचा 200 कोटी रुपयांचा निधी नेमका कुठे मुरला असे प्रश्न आता लोकप्रतिनिधी उपस्थित करू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, हा रस्ता तत्कालीन पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या कार्यकाळात झाला होता.
हा ३० किमी लांबीचा रस्ता छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘कलथिया अँड प्रिहीर’ कंपनीने बांधला असून, करारानुसार पुढील १० वर्षांसाठी रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारीही संबंधित कंपनीवर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कुठलीही डागडुजी अथवा देखभाल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
रस्त्याच्या अनेक भागांवर डांबर सैल झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत असून, जागोजागी ‘सिंक’ झाल्यामुळे रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचत आहे. परिणामी, वाहनधारकांना खड्डे टाळत धोकादायक मार्गाने प्रवास करावा लागत आहे. निकृष्ट साहित्य व हलक्या मशिनरीचा वापर झाल्याचे प्राथमिक निरीक्षणात दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदार, अभियंते व गुणवत्तेची तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाईची मागणी होऊ लागली आहे.
या रस्त्यावरील अनियमिततेचा मुद्दा २०१८-१९ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात गाजला होता. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फक्त औपचारिक उत्तर देत वेळ मारून नेल्याचा आरोपही यावेळी झाला होता. आज त्याचेच परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत.
Cabinet reshuffle : मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेत शिंदेंच्या ‘ या’ शिलेदाराचे नाव
राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर हा रस्ता उभारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात तो केवळ दोन वर्षांतच उखडल्याने हा दावा फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रस्त्याचे विशेष ऑडिट करून दोषी ठेकेदार, अभियंते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
