Breaking

Devendra Fadnavis : ‘उमेद मॉल’, पंचायतराज अभियानास मान्यता

 

Panchayat Raj Mission approved in cabinet meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

Mumbai : मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ग्राम विकास, सहकार पणन, विधि व न्याय, महसूल आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत ‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ किंवा जिल्हा विक्री केंद्रांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या केंद्रांच्या माध्यमातून महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांना आर्थिक बळकटी मिळणार असून उत्पादनांची विक्री सुलभ होणार आहे.

CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं, तक्रारीची गरज नाही, गायकवाड यांची चौकशी होणारच

राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार असून या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणार आहेत. यासाठी एकूण 1902 पुरस्कारांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून राज्यात राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा व्हावा यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तराची स्थापना करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : यापुढे कामगारांचे पैसे जो खाईल, त्याच्यावर फौजदारी कारवाई !

वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्ती अंतर्गत धरण आणि वितरण व्यवस्था नुतनीकरणासाठी 232 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे धाम मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी 197 कोटी 27 लाख रुपयांची तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेच्या ‘ॲडव्होकेट अकॅडमी’साठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही मंत्र्यांना वादग्रस्त विधानं आणि कृती याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत तंबी दिली. अशा प्रकारांमुळे सरकारची बदनामी होते, ही शेवटची संधी आहे, यापुढे कोणतीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्याची माहिती समोर येत आहे.