Environment Minister complains about lack of funds to do the work : पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केली हतबलता, सरकारच्या धोरणांवर अप्रत्यक्षपणे नाराजी
Nashik : राज्यात महायुतीचं सरकार सत्तेवर असलं तरी मंत्रीमंडळातील नाराजीचं चित्र पुन्हा समोर आलं आहे. नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी भरसभेत त्यांच्या खात्याकडे निधीच नसल्याची थेट खंत व्यक्त करत सरकारच्या धोरणांवर अप्रत्यक्षपणे सवाल उपस्थित केले. “माझं काम पोलिसासारखं आहे. शिट्टी वाजवायचं आणि नियम दाखवायचे, पण काम करायला निधीच नाही,” असं सांगत त्यांनी आपल्या खात्याच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या.
“आम्ही सिईटीपी प्लांट उभारायला तयार आहोत, पण सरकारने थोडी मदत करावी. माझ्या खात्याकडे बजेट नाही. जेव्हा उद्योग विभाग चुकतो, फाईन घेतो, तेव्हाच आम्हाला थोडं बजेट मिळतं,” असा स्पष्ट आरोपही त्यांनी केला. पंकजा मुंडे सध्या पर्यावरण, हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन खात्याच्या जबाबदारीवर आहेत. या खात्याची व्याप्ती मोठी असूनही, प्रत्यक्ष निधीच्या अभावामुळे अनेक योजना थांबल्या असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
Devendra fadanvis: आम्हीही राजकारणात बुद्धीबळच खेळतो, आणि चेकमेटही करतो!
“सध्या प्रदूषण करणारे उद्योग उभे राहत आहेत. वातावरणीय बदल, वाळू तस्करी, खाणी, नदीप्रदूषण सगळ्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. पण उपाययोजना करायला निधी नाही,” अशी त्यांनी केलेली तक्रार सरकारपुढील गंभीर प्रश्न उभा करते. नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्याचा उल्लेख करताना त्यांनी पर्यावरणाच्या दृष्टीने तयारीचे संकेत दिले. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री लक्ष देतील, पण पाण्यात डुबकी मारताना ते शुद्ध राहावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असं त्यांनी नमूद केलं.
नदीप्रदूषणाबद्दल बोलताना त्यांनी नमामी गंगे योजनेत प्रगती झालेली नाही, असंही नम्रपणे सूचित केलं.”पर्यावरण मंत्रालय हे मर्यादित नाही. आमची भूमिका उद्योगविरोधी नाही. उद्योगांना ताकद देऊन पर्यावरण रक्षण करता येईल. पण नियम आणि कायद्यांचं पालन मात्र हवं,असं सांगत त्यांनी संतुलित धोरणाची गरज व्यक्त केली. महायुतीच्या सरकारमध्ये सत्ताधाऱ्यांमध्ये निधीवाटपावरून मतभेद वाढले असल्याचं चित्र अनेकदा दिसून आलं आहे. पंकजा मुंडेंचं हे वक्तव्यही त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं मानलं जात आहे. खात्यांमधील हस्तक्षेप, निधीअभावी अर्धवट योजना आणि अधिकारातील विसंगती यामुळे सत्तेतील मंत्री मंडळात अंतर्गत नाराजी असल्याचे संकेत पुन्हा स्पष्ट झाले आहेत.
