Slap for those who go to court against reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या प्रभाग रचनेविरोधातील सर्व याचिका
Nagpur : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नये, यासाठी काही लोकांनी जोरकसपणे प्रयत्न केले होते. अनेकांनी खोडा घालण्याचे प्रयत्न केले. पण सरकारने योग्य पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या (४ ऑगस्ट) निर्णयाने आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात जाणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
आता लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्या, अशी सर्वांची इच्छा आहे. निवडणूक आयोगाचे काम सुरू झालेले आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. जोपर्यंत लोकप्रतिनिथी निवडून येत नाहीत. तोपर्यंत जनतेच्या समस्या प्रशासनापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचणार नाहीत. लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासन योग्य पद्धतीने काम करू शकत नाही. कारण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची काम करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे, असे महसूल मंत्री म्हणाले.
Sudhir Mungantiwar : सुधीर मुनगंटीवारांच्या मागणीवरून सरकारने घेतला ठोस निर्णय !
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला आहे. राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकींमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे. नव्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासाठी थांबल्या होत्या. मात्र आता या निकालाने या निवडणुका लवकरच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण बदलता येत नाही, त्याचप्रमाणे ओबीसीचे आरक्षणही बदलता येणार नाही. ते कायम राहणार आहे.
High Court bench in Pune : पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करा
आगामी निवडणुकांनंतर १३ हजाराच्या वर लोकप्रतिनिथी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहेत. त्यामुळे जनतेची अडकलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. विकास कामांना गती मिळणार आहे, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
