समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महिनाभरात अहवाल देण्याच्याही सुचना : Social Welfare Department officials have also been instructed to submit a report within a month
Nagpur : अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्याकडे अधिवास पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना शासनाकडून वितरीत करण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर होत नाही, जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमापत्र वेळेत मिळत नाहीत. यावर प्रभावी उपाय म्हणून संबंधित विभागाने विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या वस्त्यांमध्ये विविध दाखले वाटप करण्यासाठी शिबीरे आयोजित करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
रविभवन, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत अॅड. धर्मपाल मेश्राम बोलत होते. शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ तळागळातील लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आदिवासी फासे पारधी, विमुक्त भटक्या जामातीच्या 157 वस्त्यांमध्ये विविध दाखले वाटप शिबीर आयोजित करणे, घरकुल योजनांचा लाभ मंजूर करणे, जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करणे करिता लवकरच जिल्हानिहाय उप जिल्हाधिकारी पातळीचा समन्वय अधिकारी (नोडल अधिकारी) म्हणून नेमण्याचे व त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयातील समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महिनाभरात अहवाल देण्याच्याही सुचना अॅड. मेश्राम यांनी दिल्या.
Anil Deshmukh : भांडण विकोपाला गेलं की ‘ते’ दिल्लीत जातात, नंतर…
बैठकीला आदिवास विकास विभागाचे उपायुक्त दिगांबर चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी विवेक साळुंके, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुखदेव कौरती, पोलीस उपअधीक्षक हेमंत खराबे, सामाजिक नेते व अखिल भारतीय स्तरावर घुमंतू भटक्या जातींमध्ये काम करणारे दुर्गादासजी व्यास, आशिष कावळे, राजीव डोणारकर, प्रदिप वडनेरकर, प्रवीण पवार, प्रशांत पवार, श्रीकांत तिजारे, अमोल एडके आदी उपस्थित होते.
