List submitted to Women and Child Development Department, action initiated : महिला बाल विकास विभागाला यादी सादर, कारवाई सुरू
Mumbai : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महिला व बालविकास विभागाने अशा १,१८३ कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामविकास विभागाकडे सुपूर्द केली असून, ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ ना शिस्तभंगात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहे
राज्यात जुलै २०२४ पासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. मात्र, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या तपासणीत या योजनेत गैरप्रकार उघडकीस आले. अनेक अपात्र लाभार्थींमध्ये जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकरणाची माहिती मिळताच महिला व बालविकास विभागाने संबंधित यादी ग्रामविकास विभागाकडे पाठवली. ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून सर्व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, या कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम’ अंतर्गत कारवाई करावी.
Heavy rains : बुलढाण्यात अतिवृष्टीचा कहर; तातडीच्या मदतीची मागणी
जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित सीईओंना आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई करून त्याचा अहवाल महिला व बालविकास विभागाला पाठवावा, अशी सक्त सूचना ग्रामविकास विभागाने केली आहे.
गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या योजनेत पडताळणीची प्रक्रिया पुरेशी काटेकोर न झाल्याने अपात्र लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात पुढे आले. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सरकारने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
Jitendra Awhad : भाजपाचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध, आव्हाड यांचा आरोप
या प्रकरणामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, प्रशासनाला पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
