Major court decision regarding vote counting : मतांच्या गणिता संदर्भात न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात स्पष्ट निर्णय दिला आहे. केवळ मतांचे गणित बिघडल्यामुळे कोणीही मतदारसंघ रचनेस आव्हान देऊ शकत नाही. कायदेशीर प्रक्रियेचे व्यापक उल्लंघन झाले असेल आणि त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांना सुनावणीची योग्य संधी दिली गेली नसेल, अशा परिस्थितीतच मतदारसंघ रचनेची वैधता तपासता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वाशिम जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समित्यांचे गण निश्चित करणाऱ्या आदेशाविरुद्ध दिलीप जाधव आणि इतरांनी दाखल केलेली रिट याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
Mahadev Jankar : उशिरा का होईना, कर्जमाफीवर बोलायला तर लागले!
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, अमरावती विभागीय आयुक्तांनी गणनिर्धारण करताना कायदेशीर निकषांचे काटेकोर पालन केले नाही. लोकसंख्येत कोणताही मोठा बदल नसतानाही गट व गण बदलण्यात आले. त्यामुळे हा आदेश चुकीचा आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र न्यायालयाने सर्व आक्षेप मोघम आणि निराधार ठरवत याचिका फेटाळून लावली.
सरकारी वरिष्ठ वकील देवेंद्र चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मतदारसंघातील लोकसंख्येत 10 टक्क्यांपर्यंत फरक राहू शकतो. प्रत्येक गणात लोकसंख्या समान विभागणे शक्य नाही. त्यावर न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आणि किरकोळ फरकामुळे मतदारसंघाची रचना अवैध ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मतदारसंघ रचनेसंबंधी वादग्रस्त मुद्द्यांवर थेट रिट याचिकेद्वारे विचार केला जाऊ शकत नाही. याकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात स्पष्ट पर्याय उपलब्ध आहे. या कायद्यातील कलम 27 अंतर्गत निवडणूक याचिका दाखल करून निवडणुकीला आव्हान देता येऊ शकते.
या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेत मतदारसंघ रचनेवर आधारित तक्रारींचा मार्ग मर्यादित झाला असून, केवळ गंभीर कायदेशीर उल्लंघन झाल्यासच न्यायालयीन हस्तक्षेप शक्य राहील, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
