The work of the Verification Committee has been extended till 2026 : पडताळणी समितीच्या कामकाजाला 2026 पर्यंत मुदतवाढ
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर सुरू केलेल्या आमरण उपोषणानंतर राज्य सरकारने हालचाली गतीमान केल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला असून, मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी, मराठा – कुणबी आणि कुणबी – मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वंशावळ समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. या समित्यांच्या कामकाजाला आता 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय काढला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग लांबणीवर कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का !
25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे व्हावे, यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. सुरुवातीला या समितीला 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवला गेला होता. आता तालुकास्तरीय वंशावळ समित्यांचा कार्यकाळ उच्चस्तरीय समितीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत समितीच्या मुदतवाढीचा निर्णय हा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या लढ्याला दिशा मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
