Serious allegations by petitioner Vinod Patil : याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचा गंभीर आरोप
Mumbai : महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयावर (जीआर) मराठा आरक्षण कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते सरकारने जारी केलेला कागद हा निर्णय नसून फक्त माहितीपत्रक आहे आणि त्याचा समाजाला कोणताही प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मात्र, हा निर्णय कायदा किंवा अध्यादेश नाही, तसेच यात कुणालाही नवीन प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख नाही, असा मोठा दावा विनोद पाटील यांनी केला. त्यांनी स्पष्ट केले की हा कागद फक्त जुन्या पुराव्यांच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना विनोद पाटील म्हणाले की, “मला वाटलं होतं की सरकार काहीतरी ठोस निर्णय घेईल, परंतु हा जीआर नाही, तर माहिती पुस्तिका आहे. यामुळे समाजाला कुठलाही नवा लाभ होणार नाही. ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळू शकत नाही.”
यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे कौतुक केले. मात्र, सरकारने घेतलेला हा निर्णय समाजाचा प्रश्न मार्गी लावणारा नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. पुढे न्यायालयीन लढाई ताकदीने लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विनोद पाटील यांच्या मते, “हा जीआरच नाही, त्यामुळे समाजाने कोणाच्या भरवशावर राहायचं? सरकारने फक्त कागद दिला आहे, पण त्यातून कोणताही ठोस निकाल लागणार नाही. ही केवळ माहिती पुस्तिका आहे, निर्णय नाही.”
_____
