Demand for ST reservation to the Banjara community : गोरसेनाचे मेहकर तहसीलदारांना निवेदन, अन्याय होत असल्याची भावना
Dongao निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण जातींची नोंद ‘जमात’ अशी करण्यात आली होती. त्यानुसार तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील बंजारा-लंबाडा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळाले आहे. मात्र १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे मुळचे असलेले अनुसूचित जमातीचे आरक्षण संपुष्टात येऊन त्याचे विमुक्त जाती संवर्गात रुपांतर झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजावर एस.टी. आरक्षणाबाबत घोर अन्याय झाला आहे.
दरम्यान, अलीकडेच फडणवीस सरकारने “मराठा-कुणबी समाज एकच आहे” या संकल्पनेनुसार हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजालाही हैदराबाद गॅझेट लागू करून एस.टी. आरक्षण द्यावे, अशी मागणी गोरसेनेने तहसीलदार मेहकर यांना निवेदनाद्वारे केली.
Nitin Gadkari : ई 20 फ्यूलवरुन होणारी टीका ही पेट्रोल लॉबीचा प्रपोगांडा
गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात १० सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाजवळ १९५० पूर्वी अनुसूचित जमातीचे पुरावे आहेत. क्रिमिनल ट्राईब कायद्याने बाधित असूनही सेंट्रल प्रोव्हिन्स व बेरार प्रांत तसेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये त्यांना अनुसूचित जमातीच्या यादीत स्थान होते. परंतु भाषावार प्रांतरचना व राज्य पुनर्रचना कायद्याचा फटका बसल्याने गोरबंजारा, लमाण, लंबाडी समाजाचे मूळ आरक्षण हिरावले गेले.
गोरबंजारा समाजाने आरक्षणासाठी सातत्याने संघर्ष केला असून बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग, डिएनटी-एसटी आयोग यांनीही या समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, अशा सकारात्मक शिफारशी केल्या. तरीदेखील आरक्षण मिळाले नाही. डोंगर-दऱ्यात राहणारा हा समाज आजही आदिम समुदायाच्या सर्व पात्रता पूर्ण करतो – स्वतंत्र भाषा, बोली, पेहराव, परंपरा, खानपान, तांडावस्ती असूनही त्यांना एस.टी. आरक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
Fund allocation : तीन वर्षांत मराठा समाजाला 25 हजार कोटी ओबीसींना 25 वर्षात किती ?
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, राष्ट्रसंत रामराव महाराज यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनीही गोरबंजारा समाजासाठी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले होते. गोरसेना या अग्रगण्य संघटनेने गेल्या २० वर्षांत मोर्चे व आंदोलनांद्वारे लढा दिला आहे. आता मराठा-कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होत असेल, तर गोरबंजारा समाजासाठीही तेच गॅझेट लागू करून एस.टी. आरक्षण द्यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. मेहकर तहसील कार्यालयात झालेल्या या निवेदन कार्यक्रमास तालुक्यातील सर्व गोरबंजारा समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
