Supreme Court’s order to the police to register an FIR : अकोला दंगलप्रकरण, पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी
Akola महाराष्ट्रातील अकोला येथे २०२३ मध्ये उसळलेल्या सांप्रदायिक दंगलीत गंभीर जखमी झालेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना तत्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांची आतापर्यंतची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ही याचिका असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईटस् (APCR) या संस्थेच्या साहाय्याने दाखल करण्यात आली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी २३ मे २०२५ रोजी न्यायमूर्ती संजय कुमार व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती.
Mahayuti Government : महसूल सेवक आक्रमक; बेमुदत कामबंद आंदोलनाची हाक
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणातील पोलिस तपास अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने झाला असून याचिकाकर्त्याच्या घटनात्मक अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दंगलीदरम्यान डोक्यावर गंभीर दुखापत झाल्यानंतरही पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्यास टाळाटाळ केली. संबंधित जखमी प्रकरण रुग्णालयात वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरण (MLC) म्हणून नोंदले गेले होते, मात्र पोलिसांनी त्याला गांभीर्याने घेतले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश :
१) एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश – महाराष्ट्र पोलिसांना तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश.
२) विशेष तपास पथक (SIT) गठित करणे – तपासासाठी हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही समाजातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले पथक नेमण्याचे आदेश.
३) तीन महिन्यांत अहवाल – गठित ‘एसआयटी’ने तपास पूर्ण करून तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा.
४) निष्काळजी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई – तपासात निष्काळजी ठरलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
या निर्णयामुळे दंगलीदरम्यान गंभीर जखमी झालेल्या याचिकाकर्ता मोहम्मद अफजल यांना न्याय मिळण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. यापूर्वी नागपूर खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की चार्जशीट दाखल झाल्यानंतरही न्यायालयाला निष्पक्ष तपासाचे अधिकार आहेत.
Mahavikas Aghadi : जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या; अन्यथा लढा सुरूच राहणार
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांची बाजू वरिष्ठ वकील अभय ठिपसे यांनी मांडली. त्यांना ॲड. ऑन रेकॉर्ड (AOR) फौजिया शकील, ॲड. शोएब इनामदार आणि ॲड. मोहम्मद हुजैफा यांनी सहकार्य केले.
