Statement of 12 demands given to Governor against injustice : अन्यायाविरोधात राज्यपालांना दिले 12 मागण्यांचे निवेदन
Mumbai : राज्यातील आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आता आदिवासी नेते एकवटले आहेत. राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि अशोक उईके यांच्यासह 12 आदिवासी नेत्यांनी राज्यपालांना थेट निवेदन देत शासनाला ठोस आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनात शिक्षण, नोकरी, सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि वनविभागाशी संबंधित एकूण 12 महत्त्वाच्या मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या तातडीने पूर्ण न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा नेत्यांनी दिला आहे.
आदिवासी समाजाच्या मागण्या गेल्या काही वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित असून, अनेक योजना केवळ कागदावरच अडकल्या आहेत. तसेच, आरक्षणातील धोरणांबाबत स्पष्टता नसल्याने समाजात नाराजी वाढत चालली आहे. त्यामुळे आदिवासी नेत्यांनी थेट राज्यपालांच्या माध्यमातून शासनाला जागं करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Ajit Pawar : अजितदादांना अप्रत्यक्षपणे टार्गेट केले जात आहे का?
आदिवासी समाजाच्या मुख्य मागण्यांमध्ये, कोणत्याही इतर जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करू नये.
पेसा भरतीतील कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करावी. उर्वरित 9 संवर्गातील पेसा भरती तातडीने सुरू करावी. प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया वेगाने राबवावी. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातील बिंदूनामावली दुरुस्त करावी.बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणांची चौकशी करून कठोर कारवाई व्हावी. जात पडताळणी प्रकरणांसाठी विधीतज्ञ पॅनल स्थापन करावे.पदोन्नतीमधील आरक्षण तातडीने लागू करावे. जात पडताळणी समित्यांना पुनर्विलोकन अधिकार द्यावेत.
Investigation of ‘Vasantdada Sugar : शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या ‘वसंतदादा शुगर’ची चौकशी !
हिरवा आणि मोह या झाडांची ओळख सातबाऱ्यावर नमूद करावी.जनजाती सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका घेऊन निर्णयांची अंमलबजावणी करावी.वनविभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करावी. या मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे
आदिवासी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष दिले नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. “आदिवासी समाजावर होणारा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. आमचे प्रश्न केवळ कागदावर राहणार नाहीत; न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू,” असा इशारा मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि अशोक उईके यांनी दिला आहे.
राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेले हे निवेदन केवळ मागण्यांची यादी नसून, आदिवासी समाजातील वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक असल्याचं नेत्यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपानंतर आता शासन या मागण्यांवर कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
_____
