Election commission of Maharashtra : स्थानिक निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट शक्यच नाही

VVPAT Not Feasible in Local Elections : राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं, नियमांमध्ये तरतूद नाही

Akola स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटच्या (VVPAT) वापराची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच काही अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेतल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदाराला सरासरी तीन ते चार उमेदवारांना मतदान करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे या पद्धतीसाठी व्हीव्हीपॅटसह सुसंगत मतदान यंत्र विकसित करण्यासाठी देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (TEC) अभ्यास करीत आहे. मात्र या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

Farmers Movement : यांना कचाकच घोडे घालल्याशिवाय काही होणार नाही!

सन 2005 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित कायदे अथवा नियमांमध्ये कोणतीही तरतूद नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888’, ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958’ या कायद्यांनुसार घेतल्या जातात. या कायद्यांमध्ये बदल अथवा सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा असून, राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित तो येत नाही, असेही आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ मधील कलम 61(अ) तसेच 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे व्हीव्हीपॅटचा वापर वैध ठरला आहे. त्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जातो.

Sudhir Mungantiwar : बॅरिस्टर खोबरागडेंच्या गौरवग्रंथासाठी मुनगंटीवारांचा पुढाकार, नार्वेकरांचा सकारात्मक प्रतिसाद !

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कायद्यात आवश्यक त्या तरतुदी करण्यात आल्यानंतर आणि टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच भविष्यात व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.