Lustful vultures in khaki uniforms and a system riddled with corruption : संपदा मुंडे प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्याचा सहभाग अन् व्यवस्थेची उदासिनता
Nagpur : संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणाने एका व्यक्तीचा दुःखद अंत दाखवला नाही, तर समाजातली संरचना आणि भ्रष्टाचारानं बरबटलेली व्यवस्था उजागर केली आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचारात एका पोलिस अधिकाऱ्याचा सहभाग होता, असा आरोप आहे. तशी तक्रार असतानाही संबंधित यंत्रणा पारदर्शक तपास करण्याऐवजी आरोपीला वाचवण्यात लागलेली आहे.
या प्रकरणात दुखावणारी बाब म्हणजे समाजमन अजूनही पेटलेलं नाही. कुणी रस्त्यावर उतरलेलं नाही. महिला सुरक्षेच्या घोषणा, जागतिक महिला दिनाचे गोडवे, महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा दिल्या जातात. पण यानंतरही जे घडतंय ते हृदयद्रावक आहे. एखाद्या घटनेतील आरोपी पोलिस असल्यास त्या पोलिसासाठी यंत्रणा संरक्षक म्हणून उभी राहते. खऱ्या अर्थाने न्याय राहिला कुठे? महिला आयोग, मानवाधिकार संस्था, पोलिस तपास यंत्रणा यांची नेमकी भूमिका काय, हे कळेनासे झाले आहे. तपासादरम्यान रणजितसिंह निंबाळकर या मातब्बर नेत्याचे नाव या प्रकरणात येणे आणि यानंतरही यंत्रणा ढिम्म असणे, यांमुळे संशय बळावतो आहे.
Municipal Corporation Park Scams : उद्यान घोटाळ्याचा आरोप करत अजित पवार गटाचा मनपावर हल्लाबोल !
हे प्रकरण म्हणजे केवळ एका महिलेवर झालेला अन्याय नाही, तर हे संस्थात्मक अनास्थेचे लक्षण आहे. जर आरोपी पोलिसाच्या बचावासाठी यंत्रणा तत्पर होत असेल, तर त्या यंत्रणेचा हेतू काय? कुणाच्या हितासाठी ही संरक्षकता? राजकीय संरक्षण का, असे प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. लेखी पुरावे, निष्पक्ष तपास करून हे प्रकरण आता पुढे जाणे गरजेचे आहे.
प्रथम आणि तात्काळ पारदर्शक, स्वतंत्र आणि वेळबद्ध तपास व्हायला हवा. आरोप पोलिसावरच असल्याने स्थानिक पोलिस विभागाच्या गुंताड्यातून बाहेरची चौकशी आणि तीसुद्धा राजकीय हस्तक्षेपावीना व्हावी. तो पोलिस अधिकारी दोषी असल्यास कठोर कारवाई करावी, पारदर्शक नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेजची नियंत्रित पडताळणी आणि महिला आयोग आणि मानवाधिकारी संस्थांनी त्वरित अहवाल प्रकाशित केला पाहिजे.
MNS office bearers’ gathering : निवडणूक आयोगावर राज ठाकरेंचा स्फोटक आरोप, म्हणाले…
केवळ घोषणा देऊन, जागतिक महिला दिवस साजरे करून भागणार नाही, तर महिला सक्षमीकरण म्हणजे सुरक्षा, न्याय आणि आत्मसन्मान देण्याचा आग्रह असला पाहिजे. खाकी वर्दीतील वासनांध गिधाडांना वठणीवर आणणारी यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. यासाठी आवाज उठवला गेला पाहिजे. पण तो आवाज हिंसाचाराचा नव्हे, तर कायदेशीर, शिस्तबद्ध आणि निर्णायक असावा, इतकंच अपेक्षित आहे.
