Less reservation for OBCs: National OBC Federation will go to court : मुंबई, नागपूर आणि नांदेड महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित आरक्षणावर आक्षेप; निवडणुका पुढे ढकलून नव्याने सोडत करण्याची मागणी तीव्र
Nagpur : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) आरक्षण कमी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरक्षण वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याचे सांगत महासंघाने थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महासंघाचे पदाधिकारी म्हणतात की, असलेले आरक्षण निम्म्याहूनही कमी देऊन ओबीसी समाजाची राजकीय मागसलेपणातील परवड सुरू आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाचे योग्य वैज्ञानिक विश्लेषण न करता घाईगडबडीत सोडत जाहीर केली असून त्यातून ओबीसींना न्याय मिळत नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका आणि नांदेड महानगरपालिका या तीन महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या आरक्षण सोडतीवर महासंघाने विशेष आक्षेप नोंदवला आहे.
Energy infrastructure : संशोधित वीज वितरण क्षेत्र योजनेसाठी महाराष्ट्राला मिळणार दोन हजार ६५५ कोटी !
या तिन्ही ठिकाणांवरील आरक्षणाचे प्रमाण राज्यातील लोकसंख्येच्या वास्तवाशी तफावत राखते आणि ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व घटवते, असा आरोप महासंघाने केला. सद्याची आरक्षण सोडत तात्काळ रद्द करावी, OBC लोकसंख्येचा अद्ययावत डेटा आणि ट्रिपल टेस्ट निकषांचा योग्य अवलंब करून नव्याने आरक्षण निश्चित करावे आणि निवडणुका पुढे ढकलून सुधारित आरक्षणानंतरच प्रक्रिया सुरू करावी, अशा मागण्या महासंघाने सरकारकडे केल्या आहेत.
आरक्षण कमी केल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वावर गदा येत असल्याचा मुद्दा महासंघाने ठळकपणे मांडला आहे. त्यांनी सरकारवर OBC समाजाला बाजूला सारण्याचा आरोप करत, आरक्षण हा आमचा घटनात्मक हक्क आहे, तो कमी केला तर लोकशाहीचा ढांचा कमकुवत होईल, असेही विधान केले.
महासंघाच्या कायदेशीर पथकाने आता न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे. आगामी दिवसांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. राज्य सरकारने आरक्षण सोडतीत सुधारणा न केल्यास राजकीय पातळीवरही मोठे आंदोलन उभे राहू शकते, असे संकेत महासंघाने दिले आहेत.
राज्यातील महापालिका निवडणुकांना काहीच दिवस उरले असताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीचे गणित बदलण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.
